साढे दुई महिनादेखि मधेश प्रदेशसभा ठप्प, तलबभत्तामै १ करोड ४० लाख खर्च


जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशसभाको बैठक साढे दुई महिनादेखि बस्न सकेको छैन। बैठक सञ्चालन नभए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूको तलबभत्तामा मात्रै करिब एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठक गत असार ३१ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्न बसेको थियो। त्यसयता सदनको बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन। यद्यपि, संसदीय समितिका बैठकहरू भने सञ्चालन भइरहेको प्रदेशसभा प्रवक्ता सुरेन्द्र महतोले बताएका छन्।

लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको विषयमा सभामुख रामअशिष यादवले चासो व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदेशसभा बैठक आह्वानका विषयमा आफूले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग पटक–पटक छलफल तथा ध्यानाकर्षण गराए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय आएको छैन।

सभामुख यादवले प्रदेशसभा लामो समय बैठकविहीन हुँदा विधायिकी काम प्रभावित हुनुका साथै प्रदेशसभा सदस्यहरूले जनप्रतिनिधिका रूपमा जनताका समस्या तथा सार्वजनिक सरोकारका विषय सदनमा उठाउने अवसरसमेत गुमाइरहेको बताए। प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभामा १०७ जना सदस्य छन्। प्रदेशसभा प्रवक्ता महतोका अनुसार सदस्यहरूको पारिश्रमिकसँगै इन्धन, सञ्चारलगायत सुविधामा मासिक करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। बैठक नबसेको अवधिमा सदस्यहरूको तलबभत्तामा मात्रै करिब एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ।

सभामुख यादवका अनुसार मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट बैठक आह्वान गर्ने निर्णय नभएको जवाफ आउने गरेको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट बैठक आह्वानसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताएका छन्।

बैठक सञ्चालन नभए पनि सरकारले केही ऐन संशोधन तथा नयाँ ऐन निर्माणका लागि विधेयकहरू प्रदेशसभामा पठाएको सभामुख यादवले जानकारी दिएका छन्। तर सदनको बैठक नबस्दा ती विधेयकमाथि छलफल तथा निर्णयको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

लामो समयसम्म प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा जनताका समस्या, जनजीविका तथा समसामयिक विषय सदनमा उठाउन नपाएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकालसमेत अब करिब ६–७ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले नियमित बैठक सञ्चालन गरी बाँकी विधायिकी काम समयमै अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Array

ताजा समाचार

धेरै पढिएको