धर्मेन्द्र कुमार यादव । महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम उच्च अदालत जनकपुरले सदर गरेको छ । गत असार २९ गते सम्पन नगरसभाद्वारा पारित नीति तथा कार्यक्रमविरुद्ध परेको रिट उच्च अदालतले खारेज गरेसगै सो कार्यक्रम पास भएको मानिएको हो ।
गाउँपालिका कार्यालाई बिपक्षी बनाइ दिइएको निवेदनमा आ.व. २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र सोअनुसारको बजेट रद्द गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरका माननीय न्यायधीश गिताप्रसाद तिम्सिना र माननीय न्यायधीश राजुराम सिलवालको संयुक्त इजलासबाट असोज ८ गतेको फैसलाअनुसार आ.व. २०८१÷०८२ को बजेट पारित भएको नदेखिएकोले नीति तथा बजेट कार्यक्रम सदर गरी स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ बमोजिम प्रक्रिया अपनाई यथासिघ्र बजेट निर्माण गर्न गाउँपालिका कार्यालयलाई आदेश दिइएको छ ।
उच्च अदालतको फैसलाबाट गाउँपालिका कार्यालयमा रोकिएको बजेट निर्माणलगायतको अन्य कामहरु गर्ने बाटो अब खुला भएको छ । अब चाडै आ. व. २०८१÷०८२ को बजेट पास गरी निर्माण प्रकृया अगाडि बढ्ने बिश्वास स्थाीनयले गरेका छन् ।
