बर्दिबास, माघ ५ गते ।
एक दशक लामो प्रयास पछि सरोकारले बर्दिबास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्तावित जग्गामा रुख काट्न दिने निर्णय गरेसँगै बर्दिबासमा उत्साह छाएको छ। सङ्घीय सरकारले प्रस्तावित क्षेत्रमा तोकिएका रुख काट्न दिने निर्णय बुधबार गरेपछि अब कलेज निर्माण हुने बर्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्रीको विश्वास अझ बढेको छ ।
कलेज निर्माण अघि बढ्नेमा जग्गा प्राप्तिमा अड्चन नै रुख कटानको स्वीकृतिमा थियो । सरकारले त्यो निर्णय गरेपछि अब निर्माण कार्यले गति लिने नगर प्रमुख क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
बर्दिबास मेडिकल कलेजको जग्गाप्राप्ति प्रकृया टुङ्गिएसँगै अब निर्माणको चरण प्रारम्भ हुने विश्वास जागेको छ यो जित केबल मेरो मात्र नभएर सिंगो बर्दिबास लगायत मधेसप्रदेश को जित भएको मेयर क्षेत्रीले भने । कलेज निर्माणको प्रस्तावित जग्गामा काटिने रुखका कारण पर्यावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक असर रोक्न बर्दिबास नगरपालिकाले दुई वर्ष पहिलेदेखि नै वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअवधिमा नगर क्षेत्रमा ३० हजार भन्दा बढी बिरुवा रोपिएका र ती हुर्कदै गरेका नगरप्रमुख क्षत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले कलेज निर्माणको प्रस्तावित बर्दिबास–४ माइस्थानको अटाबे खोल्सीदेखि पूर्व र भब्सीखोलादेखि पश्चिमको सामुदायिक वन क्षेत्रको ५४ दशमलव ५८४ हेक्टरमा रहेका एक हजार नौ सय ७६ रुख कटान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि अब कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो ।
सरकारले एक हजार नौ सय ७६ रुख कटानको स्वीकृति दिए पनि बढीभन्दा बढी रुख बचाउनतिर लागिने मेडिकल कलेज, पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यालयका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । सरकार स्वीकृति दिएका सबै रुख नकाट्ने पक्षमा छौँ, उहाँले भने, करिब सात सयको सङ्ख्याका रुख कटान गरेर काम अघि बढाउन सकिन्छ ।
वन क्षेत्रमा कलेज निर्माण रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा २०७८ मा परेको रिट अदालतले गत जेठ २९ गते खारेज गरेको थियो। अदालतले रिट खारेज गर्दै काटिनेभन्दा दोब्बर बढी सङ्ख्यामा बिरुवा रोपण गर्ने, पाँच वर्षसम्म तिनको संरक्षण गर्ने र रोपिएका बिरुवाको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमनको सुनिश्चितता गर्न निर्देश गरेको थियो।
सरकारको निर्णयानुसार काम अघि बढ्न निर्माण लागतको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक छ आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने, यसअघि अदालत र भर्खरै सरकारले खुलाएका सर्त पालना गर्दै काम बढाउन प्रतिबद्ध छौँ। रुख कटानको स्वीकृतिसँगै जग्गा प्राप्तिको कुरा टुङ्गिएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि काम क्रमशः अघि बढ्ने उहाँले जानकारी दिए। अहिलेसम्म एक हजार श्ययाको अस्पतालसहित कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्न रू २८ अर्ब ५४ करोड बजेट चाहिने आयोजना प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक-एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार मधेश प्रदेशको बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माणले हुने भएको हो।
जग्गा छनोट समितिको सिफारिसअनुसार जग्गा छनोट, जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षणसहित कलेजको गुरु योजना (मास्टरप्लान), निर्माणस्थलको माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) सहितका प्राविधिक पक्षमा काम सम्पन्न भएर जग्गाको भोगाधिकार लिने कुरा अड्केको थियो। सरकारले रुख कटानको स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएर बजेट व्यवस्थापन गरिएपछि पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने निर्देशक सुवेदीको भनाइ थियो।
विसं २०७५ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ र आयोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी अनुमोदन गर्नुभएको थियो।
अहिले मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयमा आयोजना निर्देशक (उपसचिव शिक्षा सेवा) एक, शाखा अधिकृत (राप तृतीय शिक्षा सेवा) एक, इञ्जिनियर (सिभिल राप तृतीय) एक, लेखापाल एक, हलुका सवारी चालक एक, कार्यालय सहयोगी एक र पाले एक गरी सात जना जनशक्ति रहेका छन्।
कलेजका लागि प्रारम्भमा एक सय एक हेक्टर क्षेत्रफलको वन क्षेत्र प्रस्ताव गरिए पनि पर्यावरणीय पक्षलाई आत्मसात् गरी विज्ञको सल्लाह अनुसार ५४ दशमलव ५८४ क्षेत्रफलमा झारिएको हो। भव्सी नदी पश्चिमी किनारमा आवागमनका लागि पक्की सडकसहितको तटबन्ध निर्माण गरी भूक्षय रोकिने, कम रुख काटिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिने, हरितपार्क बनाइने र मिथिला संस्कृति झल्कने सङ्ग्रहालयसहित जैविक विविधता संरक्षण गरिने आयोजना प्रस्तावनाको प्रतिबद्धता छ।
मेडिकल कलेज बर्दिबासको मात्र नभएर मधेस प्रदेशकै राष्ट्रिय महत्वको आयोजना भएकाले यसमा देखिएका अड्चन हटाउँदै अघि बढ्नु पर्ने महोत्तरीका बुद्धिजीवी बताउँछन्। कलेजका अड्चन क्रमशः सम्बोधन हुँदै गएका छन्। अब मुख्य कुरा बजेट व्यवस्थापनको देखिएको छु, स्थानीय एवं अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले भने, अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका राजनीतिक नेतृत्वले दूरदर्शी सोचका साथ यो प्रस्ताव अघि बढाउन संयुक्त पहलकदमी लिनुपर्छ।
एक हजार श्ययाको आधुनिक प्रविधिको साधन सुविधायुक्त अस्पतालसहितको कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा रू २८ अर्ब ५४ करोड लागत लाग्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। हालसम्म यस आयोजनामा छ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
