बर्दिवास । नेकपा(एमाले) स्थानीय निकाय विभागले मधेशका जनप्रतिनिधिलाई जनमुखी बनाउँन प्रशिक्षण दिएको छ । शुक्रबार र शनिबार दुई दिन बर्दिवासको गौतम होटलमा भएको सो विभागद्वारा आयोजित प्रशिक्षण तथा समिक्षा कार्यक्रम शनिबार समापन भएको हो ।
एमाले केन्द्रीय सचिव तथा स्थानीय निकाय प्रमुख छविलाल विश्वकर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सो प्रशिक्षण तथा समिक्षा कार्यक्रमको विशेष अतिथिमा पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य तथा मधेस प्रदेश इञ्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ रहेका थिए । मधेश प्रदेशमा एमालेबाट निर्वाचित ३० पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको सो प्रशिक्षण तथा समिक्षा कार्यक्रममा एमालेबाट समेश सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनउत्तरदायी तथा जनपक्षीय बनाउने, समृद्ध नगर, सुखी नागरिक बनाउने, जनपक्षीय वकास, निर्माणसम्वन्धि ज्ञानसीपको आदान–प्रदान गर्नेलगायतको सो प्रशिक्षणको उदेश्य रहेको कार्यक्रमको समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो ।
संघीय निजामती ऐन चाँडो ल्याउन, शिक्षा ऐन अविलम्ब पारित गर्न, सुनकोशी –डाइभर्सनको योजना ल्याएर सम्पूर्ण मधेशको कृषि योग्य भूमि सिंचाई गर्न, किसानको दुध र ऊखुको बाँकी रकम अविलम्व भुक्तान गर्न, बन्द रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्न चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गरुडा चिनी मिल सञ्चान गर्न सो प्रशिक्षण तथा समिक्षा कार्यक्रमले सरकारसंग माग गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ । मधेशमा नक्कली नोट, लागुऔषध, मानव तस्करीले सुरषा चुनौती थपेको ठहर गर्दै कार्यक्रममा त्यसलाई निस्तेज गर्न पनि पारित प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
चुरैको विना मापदण्ड दोहनले मधेश मरुभूमिकरण बन्दै गएकाले चुरै संरक्षणका लागि यथेष्ट बजेट छुट्ट्याउन पनि प्रस्तावमा माग गरिएको छ । बर्दिवास मेडिकल कलेज र वीरगञ्जको रंगशाला निर्माण प्रकृया तत्काल अघि बढाउन पनि पारित प्रस्तावमा माग गरिएको छ । मधेश वैदेशिक रोजगारले युवा विहीन मात्र होइन त्यसका अनेक असरले जकडिएको, अन्तरजातीय बिबाह, जहेज, छुवाछुत वोक्सी, बालबिहाहजस्ता विकृतिले अक्रान्त बनेकाले सामाजिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसंग माग गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
