भेरीगङ्गा (रासस), मङ्सिर २७ गते।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले न्यायिक निकायमा समान पहुँच पाउन सक्ने गरी नीति बनाउन माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय संघले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रममा सहभागीले पहुँच नभएको बताए अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कुनै पनि निकायमा सेवा लिन जाँदा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति बनाउन माग गरे ।
अधिकांश निकायमा अपाङ्गमैत्री संरचना नभएकाले सेवा पाउन कठिन हुने भएकाले सरकारले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिवारभित्रैबाट विभेद गरेको, अन्य क्षेत्रमा पनि भेदभाव कायमै रहेको र न्यायिक निकायमा समान पहुँच र संरचना नभएको गुनासो गरे।
कार्यक्रममा सहभागी वीरेन्द्रनगरकी रत्न रानाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले न्याय खोज्दा धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले शारीरिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नभएको भन्दै बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्ति न्याय खोज्न जाँदा भाषाको पनि समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रजनन अधिकारमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सुर्खेत लाटिकोइलीका धर्म रावलले अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षामा समेत नपुगेको बताउँदै विशेषगरी बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाठ्यक्रममा साङ्केतिक भाषा पढाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । अर्का सहभागी झकप्रसाद पोखरेलले कुनै पनि निकायमा सजिलै पुग्न नसकेको बताउँदै अपाङ्गताको क्षेत्रमा के काम भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
सहभागीहरुले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणमा देखिएका समस्या हटाउन, विद्यालय शिक्षा र सेवामा न्यायमा समान पहुँच हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद पाण्डेले यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट नदिएको गुनासो जिल्ला प्रशासनले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति बनाएको र नीतिलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण शाहीले जिल्ला प्रहरीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उजुरी न्यून रहेको बताए । ११ महिनाको अवधिमा प्रहरीमा जम्मा तीनवटा उजुरी परेको जानकारी दिँदै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवारभित्रै विभेद गर्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अपाङ्गता सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिरहेको शाहीले बताउनुभयो । ।प्रहरी कार्यालयमा अपाङ्गमैत्री वातावरण बनाउन पहल भइरहेको बताउँदै उनले २०७४ पछि बनेको प्रहरी भवन पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका सूचना अधिकारी मानबहादुर कार्कीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मानवअधिकार हनन भएमा उजुरी गर्नुपर्ने बताए । उजुरीका आधारमा काम गर्न आयोगलाई थप सहयोग गरिने बताउनुभयो ।
नगर कार्यपालिका सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका संयोजक टीका घलेले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्यांक संकलनको काम गरिरहेको र अपाङ्गताका विषयमा विभिन्न योजना र नीति बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
