अर्को वर्षको बजेट सीमा १८ खर्ब, ऋण चुक्ता गर्न ४ खर्ब ३६ अर्ब


काठमाडौं, फागुन ४ गते । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको सिलिङ (सीमा) तोकेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत अनुमान समितिले अनुमानित उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतका आधारमा १८ खर्बको सिलिङ तोकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व परिचालन सुस्त देखिएको, वैदेशिक सहायता अपेक्षाअनुरुप नआएको भन्दै बजेटको आकार करिब ५० अर्बले मात्रै बढाउन भनिएको हो।

सरकारले चालु वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको थियो । तर, मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्दा खर्च हुने बजेट १५ खर्ब ३० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार आगामी वर्षको पुँजीगत खर्च चालू वर्षभन्दा केही अर्ब मात्रै बढी हुनेछ । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

तर, सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीको दबाबले चालु तथा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट बढ्नेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक ऋणको ब्याज तिर्न लागेको छ । ब्याज भुक्तानीको लागि चालु खर्च र ऋण चुक्ता गर्न वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढाउनु पर्नेहुन्छ।

श्रोत सेतोपाटी


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Array

ताजा समाचार

धेरै पढिएको