जनकपुरधाम, माघ २४ गते ।
गत माघ ११ गते जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले सरकार छोडेपछि मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिएर पुनः सरकार पूरा गर्न बाध्य भएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब मुख्यमन्त्रीले १८ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र जनमतबाट परित्याग भएका दुई मन्त्रालयलाई पनि छिट्टै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
तर यतिबेला सत्ता साझेदार पार्टीले पालैपालो मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने
सरकारको नेतृत्वले दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादव दबाबमा छन् ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धनभित्रका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नगरेको र एक वर्षमा राम्रो काम नगरेको दाबी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले कति गठबन्धन बैठक राख्नुभयो रु सरकार चलाउन कतिपटक गठबन्धनको सल्लाह लिनुभयो’, नेकपा(माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद शाह भन्छन्, ‘उनको भूमिका पूरा भएको छैन। अब आलोपालो प्रणालीमा जानुपर्ने थियो, सहमति हुनुपर्यो ।
नेपाली कांग्रेसले पनि मधेस सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । कांग्रेसका प्रदेश सभापति समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बताउँछन्, गत वैशाख १० गते बारा–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताए एक वर्षपछि मधेस सरकारको नेतृत्व लिन भद्र सहमति भएको बताएका छन् ।
त्यतिबेला जसपाले भद्र समझदारी गरेको थियो । त्यसैले अब कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्छ । यस विषयमा केन्द्रीय गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको छ । गठबन्धनको जे निर्णय हुन्छ हामीले फलो गर्छौं’, उनले भने ।
सत्ता साझेदारको असन्तुष्टिकै बीच विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवले राजनीतिक दौडधुप सुरु गरेका छन् । उनी सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौं पनि पुगेका छन् ।
जनमत पार्टीले सरकार छाडे पनि मधेशमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलको बहुमत छ । तर, सत्ता साझेदार कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, मन्त्रालयको भागवण्डा पहिला टुंग्याउनुपर्ने अडानमा छन् ।
११ मन्त्रीमध्ये मुख्यमन्त्रीको पार्टी जसपाले तीन, कांग्रेसले तीन, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा संयुक्त समाजवादी पार्टीले एक–एक मन्त्रालय पाएका छन् । जसपा भन्दा ४ सांसद बढी भएको कांग्रेसले थप दुई मन्त्री पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ ।
प्रदेशसभामा १ सय ७ सांसदमध्ये एमालेका २३, काँग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टीका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोस्पाका ९ र संयुक्त समाजवादी पार्टीका ७ जना छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपाका एकरएक रस्वतन्त्रका २ सांसद छन् ।
जसपाका प्रदेश सांसद शेषनारायण यादवका अनुसार कांग्रेस ४ सांसदसहितको ठूलो दल भएकाले थप दुई मन्त्रीको दाबी हुनु स्वभाविक हो ।
‘१८ सिटको जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिएको छ । कांग्रेस २२ सिटको छ । हामीलाई थप दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने स्वभाविक छ नि १’ प्रदेश सांसद यादवले भने ।
९(९ सिटको माओवादी केन्द्र र लोसपाले भने थप १(१ मन्त्रालयको दावी कायमै राखेका छन् । यद्यपि मधेशमा जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयबाट कांग्रेसलाई र माओवादीलाई थप १(१ मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री यादव रहेको जसपाका एक सांसद बताउँछन् ।
मधेस आन्दोलनका थमन विक हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।
उनी राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न आएका थिएनन् । त्यसैले मधेसमा लोसपाको एकसिट कम हुने र केन्द्रमा लोसपा पनि कमजोर रहेकाले मुख्यमन्त्री यादव मधेसमा मन्त्री नदिने मुडमा छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीजी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई १(१ वटा मन्त्रालय दिने तयारीमा हुनुहन्छ । तर, पहिले विश्वासको मत, अनि मन्त्रालय भागवण्डा’, ती सांसदले सुनाए ।
संघीय सरकारमा यथावत रहेको जनमत पार्टी पनि मधेश सरकारमा फर्किने चर्चा छ । तर, जनमतका सचिव विपी साह जसपा नेतृत्वको सरकारमा पुनः फर्किने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । गठबन्धन भित्रको अन्य दलका नेतृत्वको सरकार बने मात्र जनमत सहभागी हुने उनको भनाइ छ ।
‘अपनामको बोझ बोक्नुभन्दा फेलियर सरकारमा बस्नु राम्रो’, नेता साह भन्छन्, ‘गठबन्धनभित्र जसपा बाहेक अर्को दलको नेतृत्व समावेश भएमा भाग लिन सकिन्छ ।
विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बैठक बोलाउने विषयमा मुख्यमन्त्री यादवले सभामुखसँग परामर्श गरेका छैनन् । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले घर सञ्चालनको विषयमा सरकारबाट कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘विश्वासको मत आउन दुई दिन अगाडि जानकारी गराए पनि सदन सञ्चालन सक्छौँ ।
श्रोत onlinekhabar
