काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै सरकारी कार्यालयहरूले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा नयाँ माग पठाउन नपाउने भएका छन्।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने तथा नगराउन नदिने निर्णय गरेको हो।
सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार विभिन्न सरकारी निकायका दरबन्दी पुनर्संरचना गरिरहेको छ। दरबन्दी कटौती र मन्त्रालय तथा निकायहरूको पुनर्गठनका कारण फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ भर्ना अस्थायी रूपमा रोकिएको जनाइएको छ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने तथा नगराउने।”
सरकारले यसअघि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ भने केही निकायलाई गाभ्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसबाट प्रभावित कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिएको हो।
यस निर्णयले सरकारी सेवाको तयारी गरिरहेका हजारौं अभ्यर्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने भएका छन्।
