काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो।
सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेपछि नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले २०८२ साल चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन तथा सूचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि सञ्चार क्षेत्रबाट व्यापक आलोचना भएको थियो। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले यस्तो व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा तथा निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपनामाथि प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै सरकारको उक्त निर्णय खारेज भएको छ।
