महोत्तरी। महोत्तरीको बर्दिवासमा सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अवैधानिक उत्खननविरुद्ध कारबाही तीव्र बनेको छ। सोमबार वनको गस्ती टोलीले बर्दिवास-विजलपुरा क्षेत्रमा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा एउटा जेसिवी पक्राउ गरेसँगै अवैधानिक उत्खननको अर्को विकृति उजागर भएको हो।
नगर क्षेत्रमा भइरहेको अवैधानिक उत्खननमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मिलोमतो रहेको आरोप लागिरहेका बेला एउटै स्थानबाट श्रृंखलाबद्ध रूपमा सवारीसाधन पक्राउ पर्नुले थप आशंका उत्पन्न गरेको छ। उत्खननमा संलग्न भएको आरोपमा गस्ती टोलीले धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका निवासी जेसिवी चालक राकेश यादव र बर्दिवास-१२ का सहचालक सत्रुधन महतोलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
यसअघि पनि करिब दुई महिना अगाडि सोही स्थानबाट ००६८ र ९५११ नम्बरका टिपर तथा जेसिवी पक्राउ परेका थिए। करोडौँ रुपैयाँ राजस्व छली भएको आरोपमा रातारात उत्खनन गर्नेहरूलाई कर्मचारीको मिलोमतोमा उन्मुक्ति दिइएको प्रमाण फेला परेपछि २८ मंसिरमा ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा अवैधानिक उत्खनन, वन कार्यालयकै उन्मुक्ति’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
जरिवाना तिरेर अपराध स्वीकार गरिसक्दा पनि छानबिन प्रक्रियालाई ओझेल पार्ने गरी प्रतिवेदन बनाएको आरोप लागेपछि जिल्ला वन कार्यालयले यसपटक अर्का अधिकृत उमेश मण्डललाई अनुसन्धानमा खटाएको छ।
उक्त जरिवाना चुरिमाई वासिङ सेन्टरका सञ्चालक विजय साहले तिरेको बर्दिवास नगरपालिकाको राजस्व शाखाले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यतिबेला नै उत्खनन स्थलको अनौपचारिक मापन गर्दा करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको जिल्ला समन्वय समितिको निष्कर्ष थियो।
‘हामी अनुगमनमा जाँदा अत्यन्तै भयावह ढंगले दोहन भएको देखेका थियौँ,’ जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सुमनलाल कर्णले भने, ‘म स्वयं वनका कर्मचारीलाई खबर गरेर सँगै गएको थिएँ। संलग्नलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढ्ने आशा गर्दा-गर्दै दुई महिना बित्यो, अहिले फेरि त्यही स्थानबाट पक्राउ पर्नु गम्भीर विषय हो।’
संलग्नहरूले जरिवाना तिरेको प्रमाण नै तस्करीको आधार भए पनि यसअघिजस्तै ढाकछोप नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै सभापति कर्णले यसपटक गहिरो अनुसन्धान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उता जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख अजय मिश्रले कर्मचारीबाट त्रुटि भए पनि अब दोहोरिन नदिने र अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
स्थानीय सरकारमाथि बढ्दो आशंका
स्थानीय क्षेत्रमा वातावरणीय विनाश हुने गरी दोहन भइरहँदा पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै बर्दिवासको स्थानीय सरकारमाथि सर्वसाधारणको आशंका बढ्दै गएको छ। करोडौँको क्षति हुँदाहुँदै पनि वास्तविक क्षतिको एकिन नगरी जरिवानामै सीमित हुनु सरकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने कारण बनेको छ।
नगर क्षेत्रभित्र यस अवधिमा दर्जनौँ स्थानमा अवैधानिक उत्खनन भएको जनाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्था भए पनि जिल्लास्तरीय अनुगमनबाट सिफारिस भएका बेथितिमा उपप्रमुखले चासो नदेखाएको जिल्ला समन्वय समितिको आरोप छ।
अवैधानिक उत्खननका बग्रेल्ती प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीको मौनताले वातावरणीय विनाशलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गरेको भन्दै स्थानीयवासीहरू गम्भीर चिन्तामा परेका छन्।
