काठमाडौं। जनमत पार्टी फुटाएर गठन गरिएको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले दल विभाजनसम्बन्धी कानूनी आधार नपुगेको भन्दै जनस्वराज पार्टीको दर्ता प्रक्रिया अस्वीकार गरेको हो।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ कि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले साविककै ऐनका प्रावधानहरू पुनः लागू हुने मान्नुपर्छ।
फैसलामा भनिएको छ, “राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सो निर्णय कानूनसम्मत देखिँदैन।”
यसै आधारमा अदालतले निर्वाचन आयोगको मिति २०८२ असोज २८ गतेको जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। फैसलामा थप भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ।”
दल विभाजनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि यसअघि अदालतले नयाँ पार्टीका नाममा हुने परिचयपत्र वितरणलगायत कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो।
फैसलामा भनिएको छ, “दल दर्ता गर्ने निर्णय नै बदर हुने भएकाले त्यसअनुसार भएका पत्राचार वा कार्यहरू कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरिएको छ।”
स्मरणीय छ, तत्कालीन सरकारले २०७८ सालमा राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउन अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसअनुसार २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, उक्त अध्यादेश केही समयपछि सरकारले नै फिर्ता लिएको थियो।
त्यसपछि अध्यादेश निष्क्रिय बनेपछि पुरानै ऐनका प्रावधानहरू लागू हुने हुँदा अब २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको आधारमा दल फुटाउन नसकिने सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ।
