जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशमा भएको सरकार गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । यस विषयमा दायर गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको हो। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।
रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै मधेश प्रदेश प्रमुखले गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन गरेकाले उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा १६८(२) जीवित रहेको अवस्थामा धारा १६८(३) अनुसार सरकारले गठन गर्नु संविधानविरुद्ध रहेको जिकिर गरेका छन्।
दायर रिटमा मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई विपक्षी बनाइएको छ।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथ ग्रहण विवादित भएपछि राजनीतिक तरंग चुलिएको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका छन्। नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बिरामी भएको बहानामा जनकपुरबाट काठमाडौं जाँदै गर्दा सिन्धुलीस्थित एक होटलमा एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाएकी थिइन्, जसपछि विवाद झनै तीव्र बनेको हो।
