विराटनगर, माघ ६ गते ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नगरी कोशीका आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न सरकारी वार्ता टोली गठन गरेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दल कांग्रेस कोशीमा दोस्रो ठूलो दल हो । नामकरणका बेला कोशीका पक्षमा मतदानसमेत गरेको कांग्रेसबाट कुनै प्रतिनिधि नराखी मुख्यमन्त्रीले वार्ता समिति गठन गरेका हुन्।
‘प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ले प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोध गरेको छ । समितिले नेताहरुलाई अवरुद्ध गर्ने, हडताल गर्ने जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा दुई चरणमा वार्ता भए पनि प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण वार्ता हुन सकेको थिएन ।
सरकारले आन्दोलनरत दलसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
शनिबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जबेगुको संयोजकत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई सदस्य सचिवमा समिति गठन गरेको हो ।
जबेगु एकीकृत समाजवादी पार्टी र उप्रेती माओवादीका नेता हुन् । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
फागुन १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि नामाकरणविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलनकारीले पहिचानका आधारमा कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आधारित नाम परिवर्तन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
सो क्रममा एक आन्दोलनकारी पदम लिम्बु लजेहाङको मृत्यु भएको थियो । चैत ५ गते विराटनगरमा घाइते भएका उनको चैत १० गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सरकारले उनलाई सहिद घोषणा गरेको थियो । यस क्रममा सयौं घाइते भएका छन् ।
श्रोत सेतोपाटी
