काठमाडौं, पुस २७ गते ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को लिखित निर्णय नभएसम्म उद्योगमा विद्युत् विद्युत्को लाइन जडान नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै २३ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जडान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को पत्र नआएकाले लाइन नजोडिएको प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको राष्ट्रिय मामिला तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सरकारको निर्णय भए पनि लिखित पत्र नआएको बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि उद्योग लाइन जोडिनेछ’, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । प्राधिकरणले २०७६ मा देशलाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर उद्योग कलकारखानालाई विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यतिबेलाको बक्यौता २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरे पनि बिल पठाएको भन्दै आफूले नतिर्ने अडान राखेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले हतारमा उद्योगको लाइन काटेको हो । तर मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काट्न र कट लाईन जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छ ।
श्रोत अन्नपुर्ण
