बर्दीबास, महोत्तरी। लामो समयदेखि कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत अन्योलका कारण रोकिएको बर्दीबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले अब नयाँ गति लिने भएको छ। आयोजना र वन तथा भू-संरक्षण विभागबीच २८ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भएपछि निर्माण प्रक्रियामा देखिएका प्रमुख अवरोध हटेका छन्।
आयोजनाका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदी र वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछानेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौतासँगै बर्दीबास नगरपालिका-४ स्थित माइस्थान सामुदायिक वनअन्तर्गत पर्ने ५४.५८४ हेक्टर वन क्षेत्र आयोजनालाई पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गर्न उपलब्ध गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।
यससँगै मेडिकल कलेज भवन, शिक्षण अस्पताल, शैक्षिक संरचना, आन्तरिक सडक तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि लामो समयदेखि रोकिएको काम पुनः सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ। निर्माण क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार ९६० वटा रुख तथा पोल हटाउन आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले आयोजनाको प्रमुख कानुनी अवरोध पनि हटेको छ।
सम्झौताअनुसार वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ बमोजिम वन क्षेत्रको मूल्यांकनस्वरूप आयोजना पक्षले २६ करोड ४० लाख ७६ हजार ७१९ रुपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जनाइएको छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रकम कोषमा जम्मा गरेपछि डिभिजन वन कार्यालयमार्फत आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सम्झौताले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सबै कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने दायित्व पनि आयोजनालाई तोकेको छ। साथै, वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिइए पनि उक्त जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारकै नाममा यथावत् रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मधेश प्रदेशका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्साशिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बर्दीबास मेडिकल कलेज प्रदेशकै गौरवपूर्ण आयोजनामध्ये एक मानिन्छ। लामो समयदेखि वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अन्योल तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण प्रभावित हुँदै आएको निर्माण कार्य अब ती अवरोध हटेसँगै तीव्र गतिमा अघि बढ्ने विश्वास सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपछि मधेश प्रदेश तथा आसपासका जिल्लाका नागरिकले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा आफ्नै क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै चिकित्साशिक्षा अध्ययनका लागि राजधानी वा अन्य प्रदेश धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने विश्वास गरिएको छ। यस परियोजनाले स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै स्थानीय रोजगारी, आर्थिक गतिविधि तथा क्षेत्रीय विकासमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
