१३ पुस, काठमाडौं। आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि भर्ना गर्न लागिएको निर्वाचन सुरक्षा प्रहरीको विषयमा सोमबार गृह मन्त्रालयमा अन्तिम छलफल गरी टुंग्याउने तयारी अघि बढाइएको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले छुट्टाछुट्टै रूपमा निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै आवश्यक संख्यासहित प्रस्ताव पेश गरेकाले सोमबार मन्त्रालयमा अन्तिम छलफल गरेर टुंगो लगाइने तयारी गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
“दुवै सुरक्षा निकायबाट निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्नाबारेको खाकासहित प्रस्ताव आएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा अन्तिम छलफल गरेर यसलाई टुंग्याउने तयारी गरेका छौं,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
निर्वाचन सुरक्षा प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया, संख्या, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी निर्देशिकासहितको प्रस्ताव नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै गृह मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छन्। सोही खाकाका आधारमा पटक-पटक छलफल हुँदै आएको र अब अन्तिम निर्णय लिन लागिएको जनाइएको छ।
सोमबारको छलफलपछि निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि नेपाल प्रहरीले करिब १ लाख ३२ हजार निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी आवश्यक पर्ने माग गरेको थियो। पछि मतदाता संख्या र मतदान केन्द्र थपिएपछि १ लाख ३६ हजार ७४४ जना निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत १४ हजार ५ सयभन्दा बढी निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी खटाइने तयारी गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले आवश्यक प्रक्रिया टुंगिएसँगै निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्नाका लागि जतिसक्दो चाँडो दरखास्त आह्वान गरिने जानकारी दिए। नेपाल प्रहरीले पनि सोहीअनुसार आन्तरिक तयारी गरिसकेको जनाएको छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा ४० दिनको सेवा-सुविधा दिने गरी म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो। उनीहरूलाई प्रहरी जवानको सुरुवाती स्केलअनुसार तलब तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। यसपटक पनि ४० दिनकै अवधिका लागि निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ।
निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्नाका लागि १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, अवकाश प्राप्त नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका पूर्वकर्मीलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रावधान रहने बताइएको छ। तलबभत्ता तथा सेवा-सुविधा प्रहरी जवान सरह नै हुने जनाइएको छ।
मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी त्यसअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो तथा अन्तिम घेरामा नेपाली सेनाले सुरक्षा व्यवस्था सम्हाल्ने योजना रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
