१२ पुस, महोत्तरी – महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका-२ मा रहेको श्री प्रसाद सिंह माध्यमिक विद्यालय (औरही नैनी गौरी विद्यालय) को नाममा दर्ता रहेको औरही नगरपालिका-१, औरही बजारस्थित करिब २७ कठा जग्गामा अनुमति विना पक्की संरचना निर्माण भइरहेको पाइएको छ। घटनाप्रति विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीयवासीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामा विगतका वर्षहरूदेखि साप्ताहिक तथा नियमित बजार सञ्चालन हुँदै आएको थियो। प्रारम्भमा व्यापारीहरूले परालका झुपडी तथा अस्थायी डहरामार्फत व्यापार गर्दै आएका थिए। विद्यालयले अस्थायी व्यापारका लागि मात्र अनुमति दिएको भए पनि हाल दुईवटा पक्की संरचना निर्माण भइरहेको पाइएको हो।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवीन कुमार यादवले विद्यालयको जग्गामा पक्की संरचना निर्माणका लागि कहिल्यै अनुमति नदिइएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “यो निर्माण गैरकानुनी मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। दोषीमाथि तुरुन्त कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।”
विद्यालयका प्राध्यापक शिव शरण यादवले पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएको बताए। “पक्की संरचना निर्माणले विद्यालयको सम्पत्ति मात्र होइन, विद्यार्थीहरूको भविष्य र सार्वजनिक हितलाई समेत जोखिममा पार्छ। प्रशासनसँग समन्वय गरेर निर्माण कार्य रोक्न पहल गरिरहेका छौं,” उनले भने।
स्थानीय घनश्याम यादवले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै भने, “संरक्षण गर्नुको साटो जबर्जस्ती घर निर्माण हुन दिनु संविधानको मर्म र समाजको विश्वासविरुद्ध हो।”
त्यस्तै स्थानीय श्रवण चौधरीले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “यदि यही क्रम जारी रह्यो भने भविष्यमा विद्यालयको सम्पूर्ण जग्गा कब्जामा पर्न सक्छ। सम्बन्धित निकायले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।”
कानुनी दृष्टिले सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु संविधान र कानुनको उल्लंघन हो। नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) (५) ले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र दुरुपयोग रोक्ने राज्यको दायित्व स्पष्ट गरेको छ भने धारा २५ (१) ले सार्वजनिक सम्पत्तिको हक व्यक्तिगत स्वामित्वभन्दा माथि रहने व्यवस्था गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक दबाब, प्रतिवाद र कानुनी कारबाहीमार्फत मात्र यस्ता अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। संविधानले निर्देशित गरेको जिम्मेवार समाज निर्माणका लागि स्थानीय नागरिक, युवा, राजनीतिक प्रतिनिधि तथा प्रशासनले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा अवैध रूपमा पक्की संरचना निर्माण गर्नु तथा त्यसमा सहयोग पुर्याउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै यस्ता गतिविधिप्रति कुनै सहिष्णुता नदेखाए मात्र विधिको शासन सुनिश्चित हुने सरोकारवालाहरूको जोड छ।
