काठमाडौँ। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष वसन्त कुसवाहले आफ्नो पार्टी फुटाउने प्रयासमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा बोल्दै उनले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको पार्टी विभाजनसम्बन्धी निर्णय बदर गरिसकेको छ। कुसवाहले निष्क्रिय अध्यादेशको सहारा लिएर जनमत पार्टी फुटाउने काम गरिएको आरोप लगाए।
‘निष्क्रिय अध्यादेशलाई आधार बनाएर हाम्रो पार्टी फोड्ने प्रयास भयो,’ उनले भने, ‘हामीलाई ३०-३५ दिनसम्म अनावश्यक रूपमा अल्झाइयो, त्यसको क्षतिपूर्ति के हुन्छ?’
उनले निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि समेत पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा संलग्न भएकोप्रति आपत्ति जनाए। यसले निष्पक्ष र विश्वसनीय चुनाव हुनेमा शंका पैदा भएको उनको भनाइ छ।
‘पार्टी विभाजन गर्ने प्रक्रियामा आयोगमा संलग्न जो-जो थिए, तिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ कुसवाहले भने, ‘त्यसो भए मात्र यो सरकार र निर्वाचन आयोग चुनावप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्नेमा जनमत पार्टी विश्वास गर्न सक्छ।’
