जनकपुर। नेपालको संविधानले देशको कुनै पनि कुनामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर तीन दशकसम्म सरकारी सेवा गरेकी धनुषाकी ७० वर्षीया अशक्त महिला लक्ष्मीदेवी क्षेत्री भने नागरिकताको प्रतिलिपि पाउन नसक्दा दुई वर्षदेखि सास्ती भोगिरहेकी छन्।
सबै आवश्यक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको प्रतिलिपि दिन नमानेपछि लक्ष्मीदेवी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनुका साथै औषधोपचारसमेत गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन्।
मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यालय जनकपुरधामस्थित मिल्स एरिया हुँदै पिडारी चोक जाने मुख्य सडक छेउ, तत्कालीन जनकपुर चुरोट कारखाना (हाल मधेश भवन)को मूलद्वार नजिकै रहेको एक छाप्रोमा लक्ष्मीदेवी बस्दै आउनु भएको छ। पक्षघात (लकवा)बाट ग्रसित उहाँको दैनिक जीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ।
चुरोट कारखानामा काम गर्दा आर्जन गरेको सम्पूर्ण कमाइ श्रीमान् र छोराहरूको उपचारमा खर्चिएको लक्ष्मीदेवीका पाँच सन्तानमध्ये तीन छोरा र श्रीमानको निधन भइसकेको छ। साइँला छोरा भरत क्षेत्री अलग्गै बस्दै आउनुभएको छ। हाल उहाँको हेरचाह कान्छी छोरी विद्या क्षेत्रीले गरिरहनुभएको छ।
अरूको घरमा भाँडाकुँडा माझ्ने र सोही छाप्रोमा सामान्य चिया–खाजा बेचेर गुजारा चलाउँदै आएकी विद्या आमा लक्ष्मीदेवीको नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि धाइरहनुभएको छ।
कुनै समय नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको जनकपुर चुरोट कारखानामा लक्ष्मीदेवी दोस्रो दर्जाको पियन र उहाँका पति जनकबहादुर क्षेत्री स्वास्थ्य सुरक्षा शाखामा तेस्रो दर्जामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। दुवैको कर्मचारी परिचयपत्र, पुरानो नागरिकताको फोटोकपी, वडा कार्यालयको सिफारिस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र, वडाध्यक्षको रोहबरमा तयार गरिएको प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का, पतिको मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइ प्रमाणपत्र तथा धनुषाबाट छोराले प्राप्त गरेको वंशज नागरिकताजस्ता पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रशासनले नागरिकताको प्रतिलिपि दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
तत्कालीन जनकपुर अञ्चलअन्तर्गत रामेछाप जिल्ला चिसापानी गाउँपञ्चायत स्थायी बसोबास रहेकी लक्ष्मीदेवी २०१२ साल असार १२ गते जन्मिनुभएको हो। हाल मासिक साढे सात हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै छाप्रोमा बस्न बाध्य उहाँको अवस्था दयनीय छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बुबाआमाको नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र सक्कल नागरिकता पेस गर्नुपर्ने भन्दै आमाछोरीलाई पटक-पटक फर्काउँदै आएको छ।
नेपालको संविधानको भाग-३, धारा १६ देखि ४६ सम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायत ३१ वटा आधारभूत अधिकारलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। तीन दशकसम्म सरकारी सेवा गरेको एक नागरिकलाई यसरी नागरिकताको प्रतिलिपिबाट वञ्चित गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
