काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगद्वारा जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार आदेश जारी गर्दै आयोगले २०८२ असोज २८ गते गरेको जनस्वराज पार्टी दर्ता सम्बन्धी निर्णयलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएको हो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। राउतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्ति नारायण प्रधान र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित अधिवक्ताहरू चुडामणी पोखरेल, विनोद शर्मा, शेरबहादुर रोकाया, भद्रप्रसाद नेपाल, डा. सुनिल रञ्जन सिंह, यज्ञमणि न्यौपाने, शिशिर कुमार यादव र राधिका चाम्लागाईंले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले विपक्षी निर्वाचन आयोगलगायतका प्रतिवादीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै दुबै पक्षबीच छलफलका लागि मिति २०८२ कार्तिक १७ गते सुनुवाइको दिन तोकिएको छ।
अदालतले छलफल टुंगिनु अघि सम्मका लागि निर्वाचन आयोगलाई जनस्वराज पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
अध्यक्ष राउतले जनमत पार्टी विभाजन गर्ने प्रयत्न गर्ने पक्ष – जसका नेतृत्वमा कारबाहीमा परेका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपक साह छन् – ले गरेको दल दर्ता प्रक्रिया अवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गरी सनाखतका लागि समय तोकेको थियो। सो क्रममा जनमत पार्टीबाट मधेश प्रदेशका सांसद सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन साहले जनस्वराजमा सनाखत गरेका थिए। तर, सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त सनाखत प्रक्रियासमेत स्थगित भएको छ।
