बारा — मधेस प्रदेश सरकारको लगानीमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, कलैयाले बाराको बालगंगा खोलाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दलित समुदायका लागि घर निर्माण गरिरहेकामा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१५ नं वडाले आपत्ति जनाएको छ।
मदन भण्डारी आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खोलाको किनारमा १३ वटा घर निर्माण भइरहेका छन्। तर वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले सो क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै निर्माण तत्काल रोक्न पत्राचार गरेका छन्।
उनका अनुसार साविक डुमरवाना फत्तेपुर गाविसको सट्टाभर्ना कित्ता नं ६२ मा खोलाको नक्सामा पर्ने क्षेत्रमा बिना पूर्वअनुमति निर्माण कार्य भइरहेको छ, जसले मानव जीवन र सरकारी बजेट दुवैमा खतरा पुर्याउन सक्छ।
वडाले पूर्वाधार कार्यालयसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र उपमहानगरपालिकालाई समेत जानकारी गराएर तत्काल अनुगमन गरी निर्माण रोक्न माग गरेको छ।
स्थानीयले वडा नं १६ को सिफारिसमा गोप्य रूपमा निर्माण गरिएको आरोप समेत लगाएका छन्। स्थानीय विष्णु अधिकारीले भने, “दलितहरूको स्थायीत्वका लागि सुरक्षित स्थानमा घर बनाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो, खोलामा होइन।”
अर्का स्थानीय प्रविन प्रसाद मिश्रले बिना प्राविधिक परीक्षण नदीको जग्गामा घर निर्माण गर्नु गलत भएको बताए।
वडाध्यक्ष लामिछानेले आफनो सीमा क्षेत्रभित्र वडा नं १६ बाट सिफारिस लिई गैरकानुनी ढंगले घर बनाइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले एक घरको लागि ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि निर्माण ठेक्का पाएको निजगढ पोखरेल कन्ट्रक्सनले लागत ३ लाख ५० हजारमात्रै भएको जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयकी निमित्त प्रमुख रिम्पु यादवले आफू मन्त्रालय गएकाले फिल्डमा नहुनु परेको भन्दै फर्केपछि अनुगमन गर्ने र जोखिम देखिएमा निर्माण रोक्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्।
