९ साउन, जनकपुरधाम — मिथलेश महतो
प्रेस जनमत संघको केन्द्रीय समिति बैठक तथा दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम २०८२ साउन ८ र ९ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ। संघका अध्यक्ष अवधेशकुमार झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख डा. जयकान्त राउत, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, वन तथा वातावरणमन्त्री संजयकुमार यादव, पार्टी प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष रामस्नेही यादव, धनुषा जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र मण्डलसहितका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमले ‘जनकपुरधाम घोषणा पत्र – २०८२’ जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, पत्रकार अधिकार, संचारमा समावेशिता तथा मधेशकेन्द्रित मिडिया सुदृढीकरणलगायत महत्वपूर्ण विषयहरूमा नौबुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरू निम्नानुसार छन्:
घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरू:
१. संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र ‘नौलो गणतन्त्र’ को अवधारणा
प्रेस जनमत संघले संचार क्षेत्रको स्वतन्त्र अस्तित्व केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सम्भव हुन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा दृढताका साथ उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। संघीयता विरोधी गतिविधिहरूको कडा विरोध गर्दै त्यसको निरन्तर संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहने संघको स्पष्ट अठोट छ। इतिहासकै महत्वपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रले नागरिकलाई देशको साँचो मालिक बनाएको भए पनि वर्तमान व्यवस्थामा देखिएका कमजोरी र चुनौतीको समाधानका लागि ‘नौलो गणतन्त्र’ को अवधारणालाई अघि बढाउनु अपरिहार्य रहेको बैठकको ठहर छ ।
२. पत्रकारको अधिकार, सुरक्षा र अधिकारको विकेन्द्रिकरण
प्रेस जनमत संघ जनसंप्रभुता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समाजवाद र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा अडिग रहनेछ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चारसम्बन्धी अधिकार प्रदेशस्तरमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता बैठकले औंल्याएको छ । यसका लागि प्रादेशिक सञ्चार संरचनाहरू सुदृढ बनाइनुपर्छ। पत्रकारहरूको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता तथा बिना कारण पत्रकारहरूलाई रोजगारबाट हटाउने कार्यप्रति बैठकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस्ता गतिविधिहरू निन्दनीय रहेकाले यसलाई रोक्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ।
३. प्रेस काउन्सिल नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र मधेशमाथिको विभेद अन्त्य
प्रेस काउन्सिल नेपाल अझै पनि संघीयता अनुकूल नबनी केन्द्रिकृत ढाँचामा सीमित रहेकोप्रति बैठकले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मधेशका सञ्चार माध्यमहरूमाथि वर्गीकरण, पुरस्कार तथा सेवा प्रवाहमा हुने विभेद तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ।पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको अधिकार मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा हस्तान्तरण गर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरण आमसञ्चार प्राधिकरण मार्फत सुनिश्चित गर्न प्रेस जनमत संघ माग गर्दछ ।
४. नेपाल पत्रकार महासंघमा निष्पक्ष सदस्यता वितरण
नेपाल पत्रकार महासंघमा सदस्यता वितरण तथा नवीकरण प्रक्रियामा भइरहेको विभेदप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। योग्य पत्रकारहरूलाई निष्पक्ष, विधिसम्मत तरिकाले सदस्यता दिन र आस्थाका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न महासंघका शाखा, प्रदेश समिति र केन्द्रलाई सचेत गराइन्छ। यस्ता विभेद कायमै रहेमा प्रेस जनमत संघ त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछ।
५. सरकारी सञ्चारमाध्यममा समावेशिता र मधेशका विषयमा प्राथमिकता
संघीय सरकार अन्तर्गत सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार सामग्री, संचारकर्मीको नियुक्ति र सम्प्रेषणमा समानुपातिकता तथा समावेशिता नदेखिएकोप्रति बैठकले चिन्ता व्यक्त गर्दछ । मधेशसम्बन्धी विषयवस्तुलाई न्यून प्राथमिकता दिइएकोले त्यसमा सुधार ल्याउन सम्बन्धित सम्पादकीय र नीतिगत तहको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।
६. मधेश केन्द्रित मिडिया हाउसको स्थापना
काठमाडौं केन्द्रित सञ्चारमाध्यमहरू मधेश तथा संघीयताको मर्म अनुरूप संचालित नभएको, र आन्दोलनहरूको सार्थकता ओझेलमा पारिएकोप्रति बैठकले चिन्ता प्रकट गरेको छ। संघीयता सुदृढ पार्न, संघीयता र मधेश विषयक सकारात्मक सन्देश प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न मधेश प्रदेश सरकारले आमसञ्चार प्राधिकरण मार्फत आफ्नै मिडिया हाउस स्थापना गर्नुपर्ने हाम्रो निश्कर्ष छ ।
७. विज्ञापन तथा बीमा कार्यक्रमको सुदृढीकरण
मधेश प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत प्रदान गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गरी अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न,सञ्चारकर्मीहरूलाई लक्षित गरी दुर्घटना, स्वास्थ्य र जीवन बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रेस जनमत संघले मधेश प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ।
८. संगठन विस्तार
प्रेस जनमत संघको संगठन विस्तार अभियान आगामी भदौ १ गते देखि मधेश प्रदेशका जिल्लाबाट प्रारम्भ गरी क्रमशः अन्य प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।
९. सचिवालय
प्रेस जनमत संघको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय जनकपुरधाममा सञ्चालन गरिनेछ। संघका सचिव ललन मण्डलको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यद्वय मनोज कुमार मोरबैता र चन्दन रजक रहेको सचिवालय गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यस घोषणापत्रमार्फत प्रेस जनमत संघले पत्रकार हित, संघीयताको सुदृढीकरण, र मधेशकेन्द्रित सञ्चार विकासमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
