११ चैत, काठमाडौं । नेपाल पिछडावर्ग (OBS ) महासंघको आयोजनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विभिन्न मागहरू पूरा गर्न शान्तिपूर्ण धर्ना आन्दोलन जारी छ ।
यस आन्दोलनलाई जनमत पार्टीले समर्थन जनाउँदै, संघीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयकमा पिछडावर्ग, मधेशी, दलित लगायतका समुदायहरूको लागि संविधान अनुसार अलग क्लष्टर (उपसमूह) छुट्याउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा विभिन्न १२४ समूहका सांसदहरूले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। यस विधेयकमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जसमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, दलित, विपन्न, खस आर्य, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्थाहरू र संशोधनहरूबारे संसदमा छलफल जारी छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल पिछडावर्ग महासंघको आन्दोलन र जनमत पार्टीको समर्थनले विधेयकमा समावेशीता र समानताको सुनिश्चितताको लागि दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।
महासंघका अनुसार आन्दोलनका प्रमुख मागहरूमा पिछडावर्ग (OBC ) को उत्थान तथा विकास समितिको औपचारिक कार्यालय स्थापना, पिछडावर्गको सूचीकरणसहित आरक्षणको व्यवस्था, तथा विगत २ दशकदेखि विकास समितिको रिक्त पदपूर्तिको माग प्रमुख रहेका छन्।
आन्दोलनका अन्य मागहरूमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको पुनर्बहाली, दलित तथा वादी समुदायको समावेशी सुनिश्चितता, तथा नेपाल संविधान अनुसार आरक्षणको पूर्ण कार्यान्वयन समेटिएका छन्।
मुख्य मागहरूः
१. उत्पीडित, दलित र पिछडावर्ग (OBC ) उत्थान विकास समिति, बाडी समुदाय उत्थान विकास समिति तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरी कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
२. राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडावर्गको सूचीकरण सम्बन्धी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा OBC आरक्षण लागू गर्नुपर्ने ।
३. तिनवटा विकास समितिहरू विगत २ दशकदेखि निष्क्रिय भएकाले तिनका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट अवकाश दिइनु पर्ने ।
४. नेपाल पिछडावर्ग महासंघ, दलित तथा बाडी समुदायबीच एक पटक मात्रै समावेशी नीति लागू गर्नुपर्ने ।
५. लोकसेवा आयोगसहित सबै सरकारी निकायमा संविधान अनुसार पिछडावर्गका लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
धर्ना माइतीघर मण्डलामा जारी रहेको छ । महासंघका नेताहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन महासंघले २०७९ फागुन १९ गतेदेखि धर्ना सुरु गरेको थियो, जुन अहिले २१ औं दिनमा पुगेको छ ।
