Deep Diamond
काठमाडौं, माघ १७ गते ।
सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटको वर्षौं पुरानो कर छलीको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएको छ।
यसअघि अदालतलेले नै गरेको फैसला मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सदर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि भाटभटेनी सुपरमार्केटले कर छली गरेको ठहर गरेको थियो ।
उक्त फैसला नमिलेको भन्दै भाटभटेनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको इजलासले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएका थिए।
भाटभटेनीको यो घटना २०६६ सालमा सुरु भएको थियो, त्यसबेला आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न व्यवसायीले कति कर छलेको भन्ने अनुसन्धान गरेको थियो ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायत २४ विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले खरिद नगरेका सामानको भ्याट बिल देखाएर अर्बौंको कर छली गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यसबेला २ अर्ब ७० करोड भ्याट छली भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
तीमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटले १५२ वटा फर्मको नक्कली बिल बनाएर २०६४ देखि २०६७ सम्म २२ करोड ६७ लाख भ्याट छली गरेको आरोप छ ।
विभागले उक्त रकम बुझाउन भाटभटेनीलाई निर्देशन दिएको थियो । विभागले नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै कर, साँवा र ब्याज र जरिवाना तिर्न पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रविरूद्ध विभागका महानिर्देशकसमक्ष भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङले पुनरावेदन दिए।
महानिर्देशकले उक्त कर तिर्नुपर्ने निर्णय पनि सुनाए । महानिर्देशकको निर्णयविरुद्ध गुरुङले राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायपालिकाले पनि गुरुङका भाटभटेनीलाई नै दोषी ठहर गरेको थियो । न्यायिक फैसला बदर गर्न माग गर्दै उनी साढे दुई वर्षअघि फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
भाटभटेनीको पुनरावेदन सुन्दै सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो। अब त्यो निर्णय पुनरावलोकन हुनेछ।
पुनरावलोकन गर्दा पनि आरोप प्रमाणित भएमा वार्षिक २२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छलीमा जरिवाना र ब्याज थपिने गरेको छ ।
