काठमाडौं, माघ ४ गते ।
दलहरु विभाजित हुँदा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने पुरानो प्रणाली लागू हुने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न पेश गर्न बनेको विधेयकलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएकाले केही दिनभित्रै विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन राजपा र सङ्घीय दललाई टुक्राउने उद्देश्यले २०७७ सालमा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दुवै दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक हुनुपर्ने राजनीतिक दल ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०(४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने सट्टा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरे । अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाका महन्त ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको संयुक्त समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोस्पा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्यो ।
कानूनबमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि अध्यादेश निष्कृय भएपछि दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधानमा अन्योल देखिएको थियो । त्यो भ्रम हटाउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल कसैले दल विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएमा के गर्ने भन्ने अवस्था रहेकाले अन्योल हटाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउँछन् । आयोगको सो आग्रह अनुसार सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको आफूले बुझेको पौडेलले बताए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘अध्यादेश पनि निश्चित समयपछि प्रभावहीन हुन्छ । अध्यादेशमा परिमार्जन गरिएका विषयहरू प्रभावहीन भएपछि अघिल्लो ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डेडलकको स्थिति थियो ।’
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पार्टीसम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जाने छ ।
श्रोत onlinekhabar
