संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकार भित्र राखिएको छ। तर यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्थाले संविधानको त्यो मौलिक अधिकार लेखिएको प्रस्तावनालाइ गिज्याइरहेको छ।
गौशाला नगरपालिका भित्र मात्र हाल सन्चालनमा रहेका करिब ३३ सामुदायिक विद्यालयहरुमा १६६ जना शिक्षकहरुको अभाव छ। मध्यम कृषक तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरु पढने विद्यालयमा राज्यको गैर जिम्मेवारपनको कारण गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्नु व्यर्थता हुन्छ। कतिपय विद्यालयहरुमा ४-५ जना शिक्षकले १० कक्षा सम्मको विद्यालय धानिरहेका छन । यस्तोमा राज्यले भन्ने गरेको सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा केवल नारामा मात्र आकर्षक देखिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तरोन्नतिको लागि एक पटक फेरि सबै राज्यका अङ्गहरुले घोरिएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। एकातिर पाठ्यसामग्रीको अभाव अर्कोतिर जनशक्तिको कमी त्यसमा स्थानिय राजनीतिले गिजोलिएको सामुदायिक विद्यालय थिलथिलो अवस्थामा पुगिसकेको छ। शहर केन्द्रित केहि सामुदायिक विद्यालय नमुना विद्यालयको रुपमा देखिए पनि यथार्थमा दुरदराजका विद्यालयहरु आधारभुत आवश्यकताबाट पनि माथि उठन सकेका छैनन। ती विद्यालयहरुमा आधुनिक प्रविधी लगाएतको कुरा गर्नु भनेको एकादेशको कथा भन्नु जत्तिकै छ।
राज्यले प्राथमिकताका साथ शिक्षामा आवश्यक जनशक्तिको विकास र पुर्ती तत्काल गर्नु पर्छ। यो वा त्यो बहानामा यस्लाइ किमार्थ क्षम्य मान्न सकिदैन । जनशक्तिको अभावमा खडा भएका पुर्वाधारले मात्र शिक्षाको स्तर उकास्दैन । यो कुरा राम्ररी मनन गर्न जरुरी छ। बरु विकासका बजेटमा समेत आवश्यकता अनुसार कटौती गर्नु पर्ने स्थीति आएमा त्यसको लागि सबै पक्ष तयार हुन आवश्यक छ ।
