३० जेठ । मुख्य खेतीपातीको समयमा समेत कृषकहरुले मल नपाएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको रासायनिक मलको विषयमा छलफल गर्न बैठकको कार्यसूची स्थगन प्रस्तावको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले किसानलाई यथाशिघ्र रसायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव माथिको उक्त छलफलमा सरकारले बजेटमा राखेको कार्यक्रम र क्रियाकलापमा मेल नखाएकोमा सांसदहरुले आक्रोश पोखे। र जि टु जि मार्फत् मल ल्याउन सरकारलाई सुझाएका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत् कृषिको आयतमा ३० प्रतिशत कम गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। तर बाली लगाउने मुखैमा देशभर मलको हाहाकार छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले मलको विषयमा छलफल गर्न बैठकको कार्यसूची स्थगन गर्न प्रस्ताव गरेको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षमात्र होइन सरकार पक्षका सांसदहरुले समेत जवाफ मागेका छन्।
एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले मल चाहिने बेलामा नआएपछि उत्पादन बढाउने लक्ष्य के कारणले राखेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।‘नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत आयत घटाउने भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ तर सरकारसँग १ दाना मल उपलब्ध गराउने उपाय छैन। सरकार मौनधारण गरेर बसेको छ। सरकार मुकदर्शक भएर बसेको छ’उनले भने।
सरकारले किसानलाई रुवाउन खोजेकोले उक्त कुरा मान्य नहुने भन्दै सरकारले यथोचित कदम चालेन भने त्यसको असर गम्भीर हुने चेतावानी उनले दिएका छन्। उनले कृषि मन्त्रीसँग मल कहाँ आइपुग्यो भन्दै प्रश्न गरे।
एमालेकै संसद राजेन्द्रकुमार राईले कृषकहरुले बाली लगाउने बेलामा सरकार निदाएर बसेको भन्दै जवाफ माग गरेका छन्। जनताले मल कहिले आउँछ भनेर बसेकोले छिट्टो मलको व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
त्यस्तै छलफलमा सहभागी सांसदहरू गगां चौधरी, नारायण प्रसाद खतिवडा, रेखा कुमारी, यज्ञराज सुनुवार, पवित्रा निरौला खरेल, बिमला विश्वकर्मा, घनश्याम खतिवडा लगायतका प्रतिपक्षी सांसदहरुले वर्तमान सरकारले मल दिन नसक्ने अवस्था रहेकोले किसानको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
एमाले सांसद घनश्याम खतिवडाले किसानहरूले रत्नपार्कमा हलो जुवा बोकेर आएर आन्दोलन गर्ने दिन आउन लागेको भन्दै तत्कालै मलको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। ‘किसानहरूले रत्नपार्कमा हलो जुवा बोकेर आएर आन्दोलन गर्ने दिन नआओस्। समयमै मल उपलब्ध होस्। यो किसानको आवाज हो। हामी किसानका प्रतिनिधि हौं। किसानले मन्त्रीलाई मल कहिले आउँछ भनेर सोध्नु भनेको छ। मल कहिले आउँछ मन्त्री ज्यूरु’ उनले भने।
एमाले सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले अहिले मलको हाहाकार भएको र कालोबजारीहरुले ९ सयको मललाई २७ सयमा बेचेको गुनासो कृषकहरुले आफूसँग गरेको बताए।
सांसद खगराज अधिकारीले किसानले धान बालीमा राख्नका लागि ४ लाख मेट्रिक टन मल तत्काल चाहिने बताए। भारतबाट आउने भनेको ६५ हजार मेट्रिक टन मल पनि असोजमा हो कि कहिले हो आउने भन्दै उनले प्रश्न गरे।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती ४ लाख मेट्रिक टन मल अहिले चाहिएको छ । हाम्रो माननीय कृषिमन्त्रीले भारतसँग केही मेट्रिक टन डेढ लाख मेट्रिक टनजस्तो ल्याउन जीटूजीमार्फत ल्याउन खोज्नुभयो भन्ने सुनियो तर भारतले भन्यो ६५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी दिन सक्दैनौं भन्यो,ु उनले भने, ुत्यो पनि कहिले ल्याउने हो थाहा छैन। असोजमा हो कि बाटैतिर छ किरु हाम्रो मुख्य चासो कहिले, कति मल आउँछ रु हामीलाई चाहिने चार लाख मेट्रिक टन धान बालीको लागि म कहिले ल्याउनुहुन्छरु यो अत्यावश्यक छ । त्यो मल आजै चाहियो, अहिल्यै चाहियो।ु
सत्ता पक्षका सांसदहरुले पनि मलको समस्या पुरानै भएका यसको समाधान गर्ने तर्फ ध्यान जानु पर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले मलखादको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने तर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताएकी छन्।
‘हरेक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने रासायनिक मलको अभाव हुँदै गर्दा कृषि उत्पादनमा असर पर्ने गरेको छ। कोरोनाको समयमा पनि मलको हाहाकार भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘साझा मुद्दाको रुपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। दिर्घकालीन समाधानका लागि ध्यान दिनुपर्छ यो आवश्यक र प्राथमिकता पनि हो।’उनले बाहिरको देशसँग जि टु जि सम्झौता गरेर भए पनि मल खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने बताइन्।
एकीकृत समाजवादीका संसद जीवन राम श्रेष्ठले किसानलाई मल समयमा दिन नसक्नु सँधैको लाचारी रहेको बताएका छन्। सरकारले समयमै मल दिन सक्ने गरी काम गर्नु पर्ने बताएका छन्।
उक्त छलफलमा सहभागी संसदहरूले सरकारलाई आफ्नो दायित्वबाट कति पनि पछि नहटि किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।
लोसपा सांसद उमाशंकर अरगरियाले देशमा कृषक भए पनि मल नभएको बताए। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई कृषि प्रधान देश नभनेर कमिसन प्रधान देश घोषणा गर्नुपर्ने व्यंग गरे। ुकृषि प्रधान देश भनेर पटकपटक भन्दै र सुन्दै आएको छु। पढ्दै आएको छु। आजदेखि यो सदनमा मेरो व्यक्तिगत प्रस्ताव छ– कृषि प्रधान देश होइन, कमिसन प्रधान देश घोषणा गरियोस्ु, उनले भने।
