२४ साउन बर्दिबास। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विगठन गर्ने गरिएको निर्णय बदर गर्न माग राख्दैं नेपाल भूमिहिन सुकुम्बासी संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी मार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
संगठनका महोत्तरी ईन्चार्ज गुञ्जबहादुर खड्काले महोत्तरीका साहयक सिडिओ उपेन्द्र न्यौपाने मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । आयोग गठनको माग गर्दै शनिबार महोत्तरीको बर्दिबासमा मोटरसाईकल ¥याली सहित प्रदर्शन गरेको संगठनले आईबार प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले पुस्तौंदेखि बस्दैं आएको र जोत्दैं आएको जग्गाको लालपूर्जा दिन सरकारले पूर्व प्रधानमान्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेर युद्धस्तरमा काम थालेको थियो । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका कारण देउवा सरकारले आयोग विघटन गर्ने निर्णयले लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको हक सम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि समेत प्रहार गर्ने सरकारको यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई आयोगका कामलाई निरन्तरता संगठन जोडदार माग गरेको छ । आयोग गठन भएर फेरि कामले निरन्तरता उनले संगठनले अपेक्षा गरेको छ ।निवर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र संरचना दुबैलाई देउवा सरकारले गत साउन १९ गते विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारले तत्काल आयोग गठन गर्नु पर्ने संगठनले माग गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक ९धारा–३६०, आवासको हक ९धारा–३७०, दलितको हक ९धारा–४००, सामाजिक न्यायको हक ९धारा–४२० र मौलिक हकको कार्यान्वयन ९धारा–४७० लगायत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन ९आठौं संशोधन०को व्यवस्थाअनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग पूर्वसरकारले गठन गरेको थियो ।
‘नेपालको संविधानले सबै प्रकारको विभेदको अन्त गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको नीति रहने उल्लेख गरेको छ,’संगठनका ईन्चार्ज खड्काले प्रधानमन्त्री देवउलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनेका छन्,‘भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई कानून वमोजिम एकपटकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।’ संविधानमा भएको व्यवस्था र मर्म साथै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ९आठौं संशोधन०को दफा ५२ ९ख० वमोजिम नै भूमिहीन दलित एवम् भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र सोही ऐनको दफा ५२ ९ग० बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनले १४ महिना अगि आयोगको गठन गरिएको थियो ।
महोत्तरी जिल्लामा पनि आयोगको जिल्ला समितिले ५ महिनाको अवधिमा १५ वटै पालिकामा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई बर्दिबास र गौशालाले लगत संकलनको काम सम्पन्न गरी जग्गा नापजाँचको काम अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको थियो । बाँकी पालिकाहरुले लगत संकलनको काम सुरुवात गरेको अवस्थाबीच आयोग विघटन गरिएको हो ।
विगठित आयोगले वितेको १४ महिनाको अवधीमा मुलुकका ४ सय ४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइ रहेको थियो । यस अवधीमा २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीहरु गरी जम्मा ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारले विवरण फारम भरिसकेका छन् भने ८ हजार ३ सय ५४ विघा जग्गाको नाप नक्सा गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
