मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मात्रै नयाँ बजेटको विषयमा टुंगो लाग्ने


१४ साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मात्रै नयाँ बजेटको विषयमा टुंगो लाग्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मात्र नयाँ बजेटको कुरा टुंगो लाग्ने बताएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता र संसद्को अंकगणितलाई मध्यजर गरेर मात्र बजेटको सम्बन्धमा कदम चाल्ने तयारीमा सरकार रहेको उनले बताए । “अहिले विकास निर्माणको कामभन्दा जनतालाई कोभिड खोप लगाउने कुरा नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेको छ । विज्ञहरुको सुझाव लिएर अर्थतन्त्रलाई अहिलेको भन्दा गतिशील बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ,” उनले भने ।

यता, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरी पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा। रामशरण महत र पूर्वसभामुख एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सुझाएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु नै गलत रहेको भन्दै संसद्को विश्वासप्राप्त सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । “अध्यादेशमा भएका सकारात्मक कुरा समावेश गर्ने र नमिलेका कुराहरुलाई सच्याएर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्दछ । कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउनुपर्दछ । वास्तविक बजेट ल्याउनुपर्छ, कृत्रिम बजेट प्रस्तुत गर्नु हुँदैन,” उनले भने ।

१३ अर्बभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए । “१० महिनामा ८०० अर्बजति मात्र खर्च हुने गरेको छ । साढे १६ खर्बको बजेट वास्तविक बजेट होइन । यस्तो बजेट जीडीपीको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन पुग्यो । पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्था जहिले पनि आउने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर भएर यस्तो भएको हो । यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । वितरणवादी बजेट बनाउनु हुँदैन । ठूलो बजेट बनाउनलाई ऋण लिने चलन छ । पहिले पहिले ८५ प्रतिशत राजस्व र वैदेशिक अनुदानको आधारमा बजेट बनाउने गरिन्थ्यो । तर, अहिले कुल बजेटको ३७ प्रतिशत ऋण लिएर बजेट बनाउने काम भयो,” उनले भने ।

प्रतिव्यक्ति ऋणभार ५२ हजार पुर्‍याइएको भन्दै यो ज्यादै नराम्रो स्थिति भएको उनले बताए । “जीडीपीको २ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्दछ । हामीकहाँ जीडीपीको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण पुर्‍याएर भावी पुस्तालाई अप्ठेरो पारिएको छ,” उनले भने ।

पूर्वमन्त्री महराले अहिले पाँच दलको गठबन्धन सरकार भएकाले यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । सोही आधारमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको पनि भनाइ छ । “मेरो राय अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने छ । नयाँ बजेट नै ल्याउनुपर्दछ । पूरक बजेट ल्याउने चर्चा पनि भइरहेको छ । तर, त्यसो नगरी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन नै गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्दछ । कोभिड महामारीलाई कुशलतापूर्वक नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको बजेट बनाउनुपर्दछ,” उनले भने ।

आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


ताजा समाचार

धेरै पढिएको