१४ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाएको मत र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आ–आफ्नै दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा बैठकको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सदस्यहरूले सरकार गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाले प्राप्त गरेको मतका बारेमा आ–आफ्ना दाबी गरेका हुन् । बैठकमा सत्तारुढ दलका राष्ट्रियसभा सदस्यले विपक्षी दलका राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई आफ्नो जनमत खण्डित भएकोमा कुण्ठा, पीडा र पूर्वाग्रह नपोखी सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । विपक्षी दलका राष्ट्रिय सभासदस्यले भने प्रधानमन्त्री देउवाले पाएको १६५ मतलाई नयाँ जनमतको रुपमा समर्थन गर्न नसकिने भन्दै पार्टी निर्णय बिनाका सांसदहरूको मत अदालतको परमादेशलाई पुष्टि गर्ने नक्कली प्रमाण मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले वर्तमान सरकारका बारेमा अनर्गल प्रचार नगर्न विपक्षीहरूलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले परमादेशबाट बनेको सरकार भन्ने प्रचार गरिएको प्रति पनि आपत्ती जनाए । उनले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६९५० अनुरुप बनेको र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर पनि संसदको विश्वासको मत पाइसकेकाले अनर्गल प्रचार नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि हिजो अरुले पाएको जनमत खण्डित भएको भन्दै कुण्ठा, पीडा, पूर्वाग्रह र अज्ञानताबाट माथि उठ्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘तपाईंहरू भोलिदेखि नउठाउनुस् ।
परमादेशबाट सरकार आयो । कहीँ दुनियाँमा यस्तो भएन, कहीँ दुनियाँमा भएन नेपालमा हुन सक्छ र नेपालमा भयो । त्यसकारणले धारा १०० को व्यवस्था यो हामीले ग¥यौँ । ७६९५० हामीले किन राख्यौं रु ७६९५० विशेष व्यवस्था हो । संविधानले नै ९५० भनेको पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसीको, सर्वोच्चताको धारा हो भनेर स्थापित गरेको छ । केका लागिभन्दा १२ वर्षमा ४ चोटी संसदको विघटन भएको थियो ।
उनले नेपालको संसदीय प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणालीमा सुधारिएको प्रणाली भएकाले त्यसलाई सत्तापक्ष, प्रतिपक्षले मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विपक्षी दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाएको १ सय ६५ मतलाई नयाँ जनमतको रुपमा समर्थन गर्न नसकिने बताए । उनले जसपा र एमालेको संस्थागत निर्णय बिनै गुटले मत हालेकाले ती जनमतलाई लत्याइएका व्यक्तिगत मत भएको उल्लेख गरे । उनले पार्टी निर्णय बिनाका सांसदहरूको मत अदालतका परमादेशलाई पुष्टि गर्ने नक्कली प्रमाण मात्रै भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आएको १६५ मतलाई नै नयाँ जनमत आयो भनेर समर्थन गर्न सकिदैनँ । किनभने नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्रका ४९ जना र जनमोर्चा १ जनाबाहेक अरु मतहरू कुनै पार्टीले निर्णय गरेर देउवाजीलाई भोट हालेको अवस्था होइन । जसपाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सिंगो पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर होइन, आफ्नो गुटले जनादेशविपरीत हालेका मतहरू हुन् । बाँकी एमाले भनिएकाहरूले हालिएका २२ मतहरू पार्टीको टिकटमा चुनाव लडेर पार्टीलाई नै धोका दिएर, जन अभिमतलाई लत्याएर हालेका व्यक्तिगत मतहरू हुन् । के उनीहरूलाई जनताले संसदमा कांग्रेसलाई भोट हाल्न पठाएको हो र रु त्यस्ता मतहरूलाई कसरी जनादेश प्राप्त मतहरू भन्न सकिन्छ रु त्यसैले पार्टी निर्णय बिनाका संसद भित्रका मतहरू भनेका अदालतका परमादेशलाई पुष्टि गर्ने नक्कली प्रमाण मात्र हुन् । तिनलाई जनादेश भन्न सकिँदैन ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा संसदभित्र छलफल गर्न नहुने धारणा राखे । सर्वोच्चको फैसलालाई संसदले पुनरावलोकन गर्ने अधिकार नभएकाले यहाँभित्र गर्ने छलफलको कुनै अर्थ नभएको तर्क उहाँको थियो । जनता वा विद्रोही शक्तिले फैसलाको बारेमा बोल्ने अधिकार पाए पनि संविधानअनुसार सांसद भएकाहरूले अदालतको विरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘के यो संसद सर्वोच्च अदालतको फैसलाको रिभ्यु गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ हो रु हामीले संविधान त्यस्तै बनाएको हो रु संविधानमा त्यही लेखेको छ रु अदालतको फैसलाको छलफल जनताले गर्न सक्छन्, विद्रोहीले विद्रोह गर्न सक्छन् । यही संविधानमा सहीछाप गरेर, शपथ खाएर, ज्यान गए संविधानविरुद्ध काम गर्दिन भनेर सपथ खाएर आएका हामी सांसद अदालतको फैसलाका विरुद्धमा संसारको कुनै पनि देशमा संसदमा अदालतको फैसलाको बारे छलफल हुँदैन । जनता भनेको फरक हो । त्यसैले संसदले छलफल गर्न यहाँ मिल्दैन । यहाँ भइरहेको छ । यो विकृति हो । ओलीजीले संविधान मिच्नको निम्ति, किच्नको निम्ति, फोड्नको निम्ति, लुछ्नको निम्ति सिकाइयो । त्यही सिकाएबमोजिम हामीले पनि यहाँ गर्न थालियो ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले मन्त्रीपरिषद्मा समानुपातिक, समावेशीतालाई ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्री बन्नका लागि नेताहरूको घरदैलो सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानको व्यवस्था अनुसार राज्यका सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘संविधानमा समानुपातिक, समावेशी किन लेखिएको रु समाजवाद उन्मुख भनेको के हो रु समृद्धि भनेको के हो रु समानताको हक के हो रु के, कसका लागि हो यो रु फेरिपनि लिगलिगे राजाको पालामा जस्तै दौडेर राजा हुनुपर्ने हो रु फेरि पनि यो देश मसल र मनिवालाहरूको मात्रै हो । विशेष अवस्थाका नागरिकहरूलाई विशेष व्यवस्था किन लेखिएको रु यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ कि पर्दैन रु संविधान सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ कि पर्दैन रु मुलुकको अनुहार संसदमा बल्ल बल्ल मुस्किलले देख्न खोजेको छ, यो अनुहार सरकार र राज्यका संयन्त्रमा हुनुपर्छ कि पर्दैन रु पर्छ भने क्याबिनेट समावेशी बनाउनुप¥यो । क्याबिनेटको दर्पणमा संसदको अनुहार देखिएमा त्यसको प्रभाव सबैतिर पर्दछ । आज क्याबिनेट समावेशी हुन्छ कि हुँदैन रु सबैले हेरिरहेका छन् ।’
उनले नेतृत्वले आफू अगाडि लाइनमा आएकाहरूलाई नभएर दूर दराजका मान्छेलाई हेर्नुपर्ने बताए ।
