३० असार । विगतमा नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत तत्कालै बधाई दिन्थे ।
२०७४ सालको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चित भएपछि मोदीले बधाई दिनकै लागि तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाएका थिए ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभन्दा पहिले स्वराज काठमाडौंमा आइन र सोल्टी होटलमा ओलीलाई वधाई दिएर फर्किन् । त्यस अगाडि पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर संसद भवनबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्रीको फोन आउँथ्यो ।
तर, यसपटक भने नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन भारतले हतार गरेन । बुधबार अपराह्न नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले देउवालाई भेट गरी बधाई दिएका छन् । उनले दुई देश बीचमा रहेको बहुआयामिक साझेदारीलाई थप प्रगाढ बढाउन देउवाको टीमसँग काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
अर्को, छिमेकी चीन बोलेको छैन । यसपटक देउवालाई सबैभन्दा पहिले बधाई दिने मुलुक अमेरिका बनेको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले मंगलबार ट्वीटर मार्फत बधाई दिएका छन् । ‘नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शेरबहादुर देउवालाई बधाई एवं शुभकामना’ राजदूत बेरीले भनेका छन, ‘करीब ७५ वर्ष लामो मित्रतालाई सरकारदेखि जनतासम्म सबै तहमा विस्तार गर्न हामी उहाँसँग काम गर्न प्रतीक्षारत छौं ।’
पश्चिमा मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताको छवि बनाएका देउवाको भारतीय संस्थापनसँग त्यति बाक्लो सम्बन्ध छैन । नयाँदिल्लीमा पनि उनलाई पश्चिमासँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताको रूपमा लिइन्छ ।
भारतले देउवालाई बधाई दिन हतार नगर्नुका पछाडि मुख्यतः दुई कारण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । पहिलो, भारत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा आफ्नो कुनै भूमिका छैन भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ । दोस्रो, सर्वोच्चको फैसलाप्रति भारत त्यति सन्तुष्ट छैन भन्ने संकेत हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल र दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। मृगेन्द्रबहादुर कार्की यस अगाडि जस्तो नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा यसपटक नदेखिएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘अदालतको फैसला आफूले चाहे अनुसारको नआएको बुझाइ भारतको हुन सक्छ । सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले नयाँ प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिएको देखियो ।’ कार्कीका अनुसार हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यसले कूटनीतिमा गहिरो संकेत दिएको छ । ‘यसले स्पष्ट रूपमा के देखाएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि थुप्रै चुनौती छन्’ कार्कीले भने ।
भारतीय अखबारले भने सर्वोच्च अदालतले नेपालको संसदलाई पुनस्र्थापना गरेको र प्रजातन्त्रलाई उद्धार गरेको भनी सम्पादकीय नै प्रकाशित गरेका छन् । उनीहरूले नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवा भारतको परम्परागत मित्र भएको र भारतका लागि सहज हुने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले भारतको चीनसँगको लद्दाख क्षेत्रमा तनाव भइरहेको समयमा काठमाडौंमा कांग्रेसको सरकार बन्नु सहज हुने उल्लेख गरेका छन् ।
केही समययता भारत र देउवाको सम्बन्ध त्यति सुमधुर भने थिएन । विशेषतः भारतले ओलीलाई टिकाउन खोजेको छ भन्ने बुझाइ देउवाको थियो, त्यसैले उनले भारतलाई लक्षित गरेर केही सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए । हुन पनि पछिल्लो समय सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको चाहना ओलीको सरकारले नै निरन्तरता पाओस् भन्ने नै थियो । भारतकै कारणले आफू प्रधानमन्त्री हुन नसकेको बुझाइ समेत देउवाको थियो ।
वैशाख ६ गते नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले ओली भारतको टाङमुनि छिरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले त्यतिबेला भनेका थिए– ‘हिजो सबैभन्दा राष्ट्रवादी ओली आज इन्डियाको त्वंशरणम् भइसक्यो ।’ यति मात्र होइन, देउवाले आफू निकट व्यक्तिहरूसँग प्रधानमन्त्री हुन भारतले आफूलाई सहयोग नगरेको समेत बताउने गरेका थिए ।
जेठ २९ गते देउवासहित पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले भारतलाई संकेत गर्दै बाह्य हस्तक्षेपको विषय उठाएका थिए । उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका थिए, ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।’
यी घटनाक्रमले भारत केही चिढिएको सन्देश आएको थियो तर पछिल्ला दिनहरूमा देउवा विभिन्न च्यानल मार्फत भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध सुधारमा लागेका थिए । नेपाल–भारत मामिला विज्ञ डा। निहार आर नायक भारतले देउवा सरकारप्रति तत्काल ‘पर्ख र हेर’ को नीति अपनाउने बताउँछन् ।
‘अबको ३० दिन नयाँ सरकारका लागि एकदमै महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ, त्यसैले भारतले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अपनाउनेछ’ उनले भने, ‘तर कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा बालुवाटारमा आउने सरकारसँग इंगेज हुने भारतको घोषित नीति हो ।’ उनका अनुसार दुई देशबीचको जुन नियमित सम्बन्ध छ, त्यो निरन्तर रूपमा नै अगाडि बढ्छ ।
उनका अनुसार देउवाले अब संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि भारतसँग ‘रिच आउट’ गर्न सक्छन् । उनले भने, ‘किनभने काठमाडौंमा एउटा शंका वा बुझाइ के छ भने भारतको आग्रहमा महन्थ ठाकुरले ओलीले समर्थन गरेका हुन् । अब देउवाको प्राथमिकता महन्थको समर्थन पाउनुहुनेछ ।’
डा। कार्की देउवा र भारत दुवैले एकअर्कालाई इग्नोर गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘नेपालको राजनीतिमा भारतको एकदमै डोमिनेन्ट भूमिका छ, त्यसैले देउवाले भारतलाई इग्नोर गर्न सक्दैनन्’ कार्की भन्छन्, ‘भारत पनि नेपालमा व्यावहारिक रूपमा आउनुपर्छ । चुच्चे नक्शालाई कसैले पनि डिफ्युज गर्न सक्दैन, नेपाल र भारतका बीचमा डुवान लगायतका जति समस्या छन्, ती समाधान गर्न भारत तयार हुनुपर्छ ।’ त्यसैले भारतको राजनीतिक तहमा सीधा संवाद र सम्पर्क कायम गर्ने कार्य देउवाको लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
पश्चिमा मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताको छवि बनाएका देउवाको भारतीय संस्थापनसँग त्यति बाक्लो सम्बन्ध छैन । नयाँदिल्लीमा पनि उनलाई पश्चिमासँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताको रूपमा लिइन्छ ।
२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले भारतको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिवेला उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मधेशवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
देउवाले भारतलाई खुशी बनाउन सो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै देउवाको आलोचना भएको थियो । सो भ्रमणको क्रममा दुई मुलुकले ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनाका बाँकी विवादित विषयलाई हल गर्नका लागि निकै प्रयास भए पनि सफल भएन । दुई देश बीचमा पञ्चेश्वरका विषयलाई सकेसम्म छिटो हल गर्ने सहमति भएको थियो ।
विगतमा इण्डियन नेशनल कंग्रेस र समाजवादी पार्टीहरूसँग नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध राम्रो भए पनि सात वर्षदेखि सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँग भने देउवाको सीधा सम्बन्ध र सम्पर्क छैन ।
कूटनीतिक मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले देउवाको सरकारले छिमेकलाई कूटनीतिको उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउँछन् । उनले परम्परादेखि नै भारतसँग कांग्रेसको घनिष्ट र आत्मीय सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै अन्य दलको तुलनामा नेपाली कांग्रेसको कूटनीतिक विश्वसनीयता उच्च रहेको बताए ।
‘त्यसैले देउवाको कार्यकालमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार हुनेछ । विगतमा जस्तै हार्दिक, आत्मीय सम्बन्ध रहनेछ’ वाग्लेले भने, ‘नेपाल र भारतका बीचमा रहेका केही विवादित विषयहरू पनि छन् तर ती विषयलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादद्वारा हल गरी नेपालको राष्ट्रहित र प्राथमिकताको आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उँचाइलाई लैजानु अपरिहार्य छ ।’