३० असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच पहिलो दिन नै असमझदारी छताछुल्ल भएको छ । यो सुखद संकेत नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसीमा सकिन एक घण्टा मात्र बाँकी छँदा राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी दिएको थियो । सोमबार सर्वोच्च अदालतले २९ गते संसद पुनर्स्थापना गर्दै संविधानको धारा ७६ ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई साँझ ५ बजेसम्म नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार अपरान्ह ४ बजे देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको सूचना निकाल्यो । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८ ३ २८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’
यो पनि पढ्नुस्
देउवाको भाग्यमा १९ वर्ष अघिको ज्योतिषीय योग
६ दशकको राजनीतिक जीवन, पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री
राष्ट्रपति कार्यालयले त्रुटि सच्यायो, प्रधानमन्त्री देउवाले लिए शपथ
संविधानको कुन धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख नभएको देखेपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकाललाई फोन गरे । वक्तव्यमा संविधानको धारा ७६९५० नै उल्लेख गरिएको छैन, के भएको हो भन्ने उनको चासो थियो । ढकालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भनेपछि त्यही बुझिन्छ भन्ने तर्क गरे । तर प्रवक्ता शर्माले प्रश्न गरे, ‘तपाईं हामीले बुझौंला, तर सात समुन्द्रपारी बसेकाहरुले पनि हेर्लान्, उनीहरु के बुझ्लान् रु नेपालमा संविधान नै छैन रु संविधानको धारा ७६९५० अनुसार दाबी गर्दा प्रक्रियाअनुसार नभएकाले सर्वोच्चले सच्याएको होइन
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु मंगलबार देउवाको नियुक्तिमा जे भयो, त्यो सुखद संकेत नभएको बताउँछन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई शीतल निवासले जुन रुप ग्रहण गर्नुपर्थ्यो, त्यो नहुनु सुखद होइन ।’
ढकालले यसबारे छलफल गरेर खबर गरौंला भन्ने जवाफ दिए । तर लामो समयसम्म खबर आएन । स्रोतका अनुसार देउवा समूहका कतिपय नेताले सर्वोच्चको आदेशअनुसार भनेपछि भइहाल्यो भन्ने मत राखे । तर धेरैले सर्वोच्चको अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा चुक्न नहुने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसपछि देउवाले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे र राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्यको भाषा नसच्चिएसम्म शपथ नै नलिने अडान सुनाए । देउवाले पार्टीका नेताहरु र मन्त्रीको शपथ लिने नेताहरुलाई शीतल निवास पठाए, तर आफू गएनन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरुले भने अदालतको फैसला अनुसार भने भइहाल्छ नि भनिरहे ।
राष्ट्रपतिमाथि दबाव बढाउने रणनीतिका साथ गठबन्धनका नेताहरुले देउवालाई शीतल निवास बोलाए, तर शपथ ग्रहणका लागि तयार भएनन् । ‘गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रपतिसँग समेत कुराकानी गर्नुभयो र बल्ल संविधानको धारा उल्लेख गर्न तयार भयो’ छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन् ।
पूर्व निर्धारित समयभन्दा झण्डै दुई घण्टा ढिला गरी शुरु भएको शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र संविधानको धारा ७६९५० अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको व्यहोरा पढेर सुनाइयो ।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु मंगलबार देउवाको नियुक्तिमा जे भयो, त्यो सुखद संकेत नभएको बताउँछन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई शीतल निवासले जुन रुप ग्रहण गर्नुपर्थ्यो, त्यो नहुनु सुखद होइन ।’
सर्वोच्च अदालतले सरकार प्रमुखलाई बदल्ने मात्र होइन, संविधानको संरक्षकलाई पनि बदलिनु भन्ने निर्देशन दिएको भन्दै उनले अघि भने, ‘सर्वोच्चको यो सन्देशलाई आत्मसात नगर्नु र आग्रहयुक्त मनोविज्ञान राख्नु राम्रो होइन ।’
यो पनि पढ्नुहोस
राष्ट्रपति कार्यालयले त्रुटि सच्यायो, प्रधानमन्त्री देउवाले लिए शपथ
मााओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश पनि मंगलबार जे भयो, त्यो राम्रो होइन भन्छन् । ‘संविधान र लोकतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संविधानले निर्धारण गरेको बाटोमा रहेर समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मंगलबारको घटनाले राम्रो संकेत गरेको छैन ।’
‘गम्भीर दस्तावेजमा त्रुटि गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन’
संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा गम्भीर त्रुटि भएको बताए । ‘यो नियत हो कि मानवीय त्रुटि वा पूर्वाग्रह थियो भन्ने कुरा सतहमा आएको छैन । तर यो सम्मानित संस्थाबाट भएको अमर्यादित काम हो’ उनले भने ‘यो गम्भीर दस्तावेजमा त्रुटि गर्नेले कुनै पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।’
यस्तो पत्र तयार गर्ने काममा संलग्न राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले छानबिन गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए । ‘मानवीय त्रुटि हो भने सचेत गराउनुपर्यो, नियत वा आग्रह हो भने तिनमाथि कारबाही गर्नुपर्यो’ उनले भने ।
यदि राष्ट्रपति कार्यालयले नियतवश त्यस्तो पत्र तयार पारेको भए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच खटपटको रुपमा लिन सकिने भट्टराईले बताए । ‘नियत होइन र सामान्य मानवीय त्रुटि हो भने खटपटको रुपमा लिनु हुँदैन । म विश्वास गर्छु कि यो नियत होइन सामान्य मानवीय त्रुटि हो’ उनले भने ।
