२९ असार,महोत्तरी ।
बिषय.सरकार र संसदिय समितिमा समावेशीकरण बारे,
महोदय,
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बिशेष गरेर संघियता र समावेशीकरणको बिषय तराई मधेस केन्द्रित पार्टीहरूको प्रमुख मुद्दा र त्यसको प्राप्तिमा मुख्य योगदान रहेकोमा हामी सबै गर्व गर्दछौ । अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयताको बिषयलाई अस्पस्ट किसिमले ल्याँउदा नै मधेस बिद्रोह २०६२र०६३ भएको र दर्जनौ मधेसी नागरिकले बलिदान गरेपछि मात्रै संविधानमा संघीयताले ठाउँ पाएको हो । यसमानेमा संघियताको बिषय आउदा तराई मधेसले सबैभन्दा अगाडि बढेर दावा गरेको पाईन्छ, जो यथार्थ पनि हो ।
तराई मधेसको जनताको बलिदानबाट प्राप्त संघिय व्यवस्थामा संयोगबश त्यहाँको जनताले मधेस केन्द्रित पार्टीलाई नै बहुमत दिएर पहिलो पटक सरकार बनाउने मौका पनि दियो ।तर, दुर्भाग्य मधेसी पार्टीहरूको आपसी मतभेद, बैमनस्यता, पदलोलुपता, अयोग्यता एवं गलत नीतिको कारण छोटो समयमै बिभाजनको अवस्थामा पुगे पछि नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९माओवादी केन्द्र० समेतको सहभागितामा संयुक्त सरकार बनाउने अबस्था सृजना भएको छ ।
संसदिय लोकतन्त्रमा सरकार बनाउनु र खसाल्नु कुनै नयाँ बिषय नभएपनि सरकारको गठन, सन्चालन तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम को साथै सुशासन र समावेशीकरणको प्रश्न आम जनताको चासोको बिषय रहेको हुन्छ,बिशेष गरि संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सरकार लगायत राज्यका सबै अंग, तह र निकायमा महिला, मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक लगायतलाई समावेश गर्नूपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्थाको घोर उलंघन भइरहोको छ । यो समस्या संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, संसदिय समितीहरू, सम्वैधानिक अंग र निकायहरू चारै तर्फ भइरहेको पाईन्छ। यस प्रकारको गलत अभ्यास बारे सरोकारवाला, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, संचार क्षेत्र आदि बाट जोडदार रूपमा बिरोध भईरहदा पनि इमानदारी पुर्वक कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा बिशेष गरि प्रदेश २ सरकार जसले संघियता बारे बिशेष दावा गर्दछ । उसले कानुन बनाउदा पनि महिला समावेशीकरणलाई उच्च प्राथमिकता मा राखेर ५०५ सहभागीता गराउने कानुन बनाएर नाक ठाडो पार्ने काम गरेको छ, तर व्यवहारमा आफैले बनाएको कानुन पटक पटक कार्यान्वयन नगर्दा ठुलो बहस एंव बिरोधको बिषय बनेको छ ।
यस भन्दा पहिला पनि तपाईकै नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा महिला, दलित, जनजाति लगायतका ठुलो समुहरसमुदाय करिब ७५५ जनसङ्ख्यालाई अलग राखेर सरकार गठन भएको थियो । प्रदेश २ का सात संसदिय समितिमा एक जना पनि महिला नहुनु, दलको नेता, प्रमुख सचेतक लगायतका प्रमुख पदहरूमा महिला सहभागिता नगराउनु अशोभनिय मात्रै होइन संम्वैधानिक एंव कानुनी द्रिस्टीमा पनि गलत र बेइमानी पुर्ण रहेको छ । फेरि दोस्रो पटक तपाई कै नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनिरहदा पनि पुरानै प्रवृतीको पुनरावृत्ति भईरहेकोमा मलाई धेरै दुखि बनाएको छ । दोस्रो पटक गठन भईरहेको सरकारमा हाम्रो पार्टीको पनि सहयोग, समर्थन र सहभागिता रहने कारणले यस गल्तीको जवाफ देह हामी पनि हुने हुदा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
तसर्थ तपाईको नेतृत्वमा गठन भएको दोस्रो पटकको संयुक्त सरकारमा पहिलेको गल्ति नदोहरियोस् । तपाई आफैले बनाएको कानुन अनुसार ५०५ महिला सहभागिता लगायत अन्य समुदायहरूको न्यायपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित होस् भन्ने अपेक्षा सहित शुभकामना एंव बधाई दिन चाहन्छु । यस पटक पनि संविधान एंव कानुनको मुल मर्म एंव भावना प्रतिकूल समावेशीकरणको उपेक्षा भएमा कोभिड(१९ को बन्देजलाई तोडेर संघीयताको मुल आत्मा समावेशीकरणको सुनिश्चितताको लागि सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउदछौ ।
राम कुमार शर्मा,
केन्द्रीय सदस्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०
२०७८ज्येष्ठ ३०
