८ भदौ,सिरहा । सिरहाको औरही गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादवले छैठौं गाउँ सभा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी छन् ।
बिना कुनै जानकारी छैठो गाउँ सभामा आर्थिक वर्ष २०७८(७९ को योजना छनोट तथा वजेट विनियोजन गरेकोमा उपाध्यक्ष यादवले जनकपुर उच्च अदालत राजविराज इजलासमा औरही गाउँपालिकाको कार्यालय, गाउँ सभा, अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव, कार्यपालिका र प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत राम नारायण साह विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
छैठोँ गाउँसभामा विकास निर्माणको लागि असमान रुपमा बजेट छुटयाइएको भन्ने जानकारी सामाजिक संजालबाट प्राप्त भएपछि मुद्दा दायर गर्न‘ परेको उपाध्यक्ष यादवले जानकारी गराएकी छन्।
गाउँ सभाको बारेमा कुनै जानकारी नगराईन एक्कासी मिति २०७८(०४(३१ गते गाउँ सभाको पत्र पठाएको र मिति २०७८(०४(३२ को गाउँ सभामा उपस्थित हुन पत्र पठाएपछि उपाध्यक्ष यादव भ्रमित भइन र पत्र बुझ्न इन्कार समेत गरिन । औरही गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई उलंघन गरि मानहानी, लैंगिक विभेद र गैर कानूनी भेदभाव पुर्ण मनपरी गाउँ सभा गरेकोले मुद्दा दायर गर्न‘ परेको उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादवको कानुनी सल्लाहकार गुमस्ता कुमार यादवले जिकिर गरे।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिम आर्थिक वर्ष आइपुगे पनि औरही गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू बीचको विवाद साम्य हुन सकेको छैन । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक पार्टीबाट निर्वाचित भएकोले पनि जनप्रतिनिधिको अधिकांश समय विवादमा बित्दा पालिकाको विकास निर्माण प्रभावित भएको छ ।
औरही गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, जिल्लाका १७ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा भन्दा बढी विवादित औरही गाउँपालिकामा सुरुवातदेखि नै विवाद छ । सरकारी स्रोत–साधन आफ्नै मुठीमा राख्ने अध्यक्षको स्वभावले उपाध्यक्ष असन्तुष्ट भएकी हुन । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी आदेशमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समिति, योजना अनुगमन मूल्यांकन समिति, बजेट परामर्श समिति, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समिति संयोजक लगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उपाध्यक्षको यही जिम्मेवारीमा अध्यक्षको चित्त बुझेको छैन । यही अधिकारी प्रयोग गर्न खोज्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच मनमुटाव हुँदै आएका छन्। नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १८, ४६ र १४४, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ ९१० तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १७, १८ र २९ बमोजिम व्यहोराको रीट दिएको उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादको जानकारी गराइन ।
उपाध्यक्ष यादवका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२३ को व्यवस्था अनुसार आफु औरही गाउँपालिकाको गाउँ सभाको सदस्य रहेकी जिकिर गरिन । ’जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भएको हुँदा संघीय शासन व्यवस्थाको मुलभुत व्यवस्था अनुसार जनताको शासनलाई साकार पार्न औरही गाउँपालिकाको कार्यपालिका र गाउँपालिकाको सभा कानून बमोजिम हुन पर्दछ भन्ने चाहना राख्नु सोको निगरानी राख्नु र कानून बमोजिम आवाज उठाउनु हाम्रो पदतिय कर्तव्य पनि हो।’ कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक गतिविधिको नीति निर्धारण गर्ने, वार्षिक गतिविधिको समिक्षा सहित आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय बजेट को अनुमान कार्यपालिकाबाट गराई प्रत्येक वर्ष अषाढको १० गते भित्र गाउँ सभामा पेश गर्न र स्वीकृत भए अनुसार कार्यपालिकाले अषाढ मसान्त भित्र बजेट पास गर्न पर्नेछ भनि स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले व्यवस्था गरको े छ । यसरी पेस गरिने वजेट सर्व प्रथम कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई गाउँ सभामा पेश गरिने प्रावधान दफा ७१ ले गरको े देखिन्छ ।
ऐनको दफा १९ ४ ले गाउँ सभा बस्नु भन्दा ७ दिन अगावै सभाको वैठक बस्ने मिति समय स्थान र वैठकको कार्य सूची बनाई सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्ने अनिवार्य गरको े छ । उपरोक्त दुवै कानूनी व्यवस्था हेर्दा कार्यपालिकाले वजेट स्वीकृत गर्ने र गाउँ सभाले छलफल गरी पारित गर्ने विचको समय कमतीमा सात ९७० दिनको हुनै पर्ने अनिर्वाय गरको े देखिन्छ । बजेट सम्बन्धि व्यवस्था सर्व साधारणको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएको हुँदा पर्याप्त छलफल हुन सकोस भनि उक्त समयावधि अनिवार्य गरको े उपाध्यक्ष यादवको कानुनी सल्लाहकार गुमस्ता कुमार यादवको भनाइ रहेको छ । विपक्षी औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० बाट निर्वाचित भएका छन्। केही वडा अध्यक्षहरू लगायतको मिलोमतोबाट सुरु देखि नै विकास निर्माण लगायतका कार्यको लागि असमान व्यवहार हुँदै आइरहेकोमा पनि जनतालाई सहुलयित होस भन्ने नियतले चित बुझाई कामकाज गर्दै आइरहेको उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादवले गुनासो गरिन ।
उनले पत्रकार सम्मेलन गरि औरही गाउँपालिकाको छैठौं गाउँ सभा पनि बहिष्कार गरेकी छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवको अगुवाइमा मिति २०७८(०४(३२ गतेमा सम्पन्न गरिएको छैठों गाउँ सभामा अध्यक्ष वडा स्तरीय विकास योजनामा असमान तरिकाले रकम छुट्याइ बहुमतको आधारमा विना उपाध्यक्षको सहमति कानुन विपरीत लैंगिक विभेद, भेदभाव पुर्ण तरिकाले वजेट बाँडफाँड गरेकोले र कानुन विपरित भएकोले उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादव सहमत देखिदैंन । तोकेको समयमा जानकारी समेत न भएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२, १६९, ६५, र ६७ लाई समेत उल्लङ्घन गरि औरही गाउँपालिकाले गाउँ सभा गराएकोले पनि मुद्दा दायर भएको छ । विपक्षिहरूलाई गाउँ सभा गरेको सक्कल प्रमाणहरूको कागजात सहित भदौ १४ गते अदालतमा उपस्थित हुन जनकपुर उच्च अदालत राजविराज इजलासले आदेश गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ खिलाप र जनताबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष सिता कुमारी यादवलाई औरही गाउँपालिका अध्यक्ष बञ्चित गरेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । साथ–साथै नेपालको संविधान २०७२ भाग १७ को धारा २१७ ९१० बमोजिम न्यायीक समितिको संयोजक उपाध्यक्ष हुन्छ भन्ने देखिन्छ, तर पनि उपाध्यक्षलाई नै औरही गाउँपालिकाले सूचनाबाट बञ्चित गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ बमोजिम र सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ समेत उल्लङ्घन गरेको हुनाले गर्दा निर्वाचित जनप्रतनिधि भएता पनि साह्रै नै अन्यायमा परेपछि विपक्षीहरूले गरेको उक्त गैरकानूनी कार्य विरुद्ध उजूरी गर्ने अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी तथा छरितो कानूनी उपचारको बाटो नरहेकोले बाध्य भई अद अदालतको शरणमा परी यो रीट निदेदन दर्ता गर्न‘ परेकोे उपाध्यक्ष सीता कुमारी यादवले गुनासो पोखिन्।
