सिरहा। सिरहाको गोलबजार नगरपालिका-४ निपनियामा स्थानीयले कञ्चनपुर-कमला सडक विस्तार आयोजनाको ढिलासुस्तीविरुद्ध पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्।
स्थानीय नागरिक, व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले शुक्रबार बिहान करिब साढे एक घण्टा टायर बालेर प्रदर्शन गर्दै सडक अवरुद्ध गरेका हुन्।
स्थानीयका अनुसार ‘चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ले ठेक्का लिएको करिब सात वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा सर्वसाधारणले दैनिक सास्ती खेप्नुपरेको छ।
सामान्य वर्षा हुँदा समेत सडक हिलाम्मे हुने, आवतजावत ठप्प हुने, विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने तथा पानी र हिलोका कारण विभिन्न रोग र छालासम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ।
आन्दोलनपछि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग बिहान १० बजे समस्या समाधानका विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएपछि अवरुद्ध राजमार्ग सञ्चालनमा आएको थियो।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन ८६.८३ किलोमिटर लामो कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजना छ वर्ष बित्दा पनि अधुरै रहेको छ।
नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच २०७७ असार ११ गते भएको सम्झौताअनुसार आयोजना २०८० कात्तिक ११ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर निर्माण कम्पनीको सुस्त कार्यशैली, वित्तीय समस्या, कोरोना महामारी, रुख कटानमा ढिलाइ तथा विद्युत् पोल सार्ने काम समयमा नहुँदा आयोजना पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको छ।
आयोजनाको म्याद यसअघि १४ महिना, त्यसपछि १२ महिना र पछिल्लो पटक थपिएको ६ महिनाको अवधि आगामी असार १६ गते सकिँदैछ। तर हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। अझै ३२ प्रतिशत काम बाँकी रहेकाले चौथो पटक पनि म्याद थपिन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
पूर्वी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख निरज शाक्यका अनुसार ३९.४२ किलोमिटरमध्ये २४.५८ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। यस्तै पश्चिमी खण्डका सूचना अधिकारी अनुपमकुमार साहका अनुसार ४७.४१ किलोमिटरमध्ये ३५.६१ किलोमिटर सडकमा मात्र कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ।
निर्माणमा भएको ढिलाइले परियोजनाको लागत पनि बढ्दै गएको छ। सुरुको लागतभन्दा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ। कुल १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा एडीबीको ७१.२२ प्रतिशत ऋण तथा नेपाल सरकारको २८.७८ प्रतिशत लगानी रहेको छ।
एडीबी नेपाल निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्राविधिक निगरानी, परामर्शदाता सेवा विस्तार तथा साइट व्यवस्थापनमा भएको अतिरिक्त खर्चका कारण हालसम्म २ अर्ब ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.९८ प्रतिशत लागत वृद्धि भएको छ।
