काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित तीनजनाविरुद्ध दायर रिट खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित सदस्यहरूविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। रिटमा ढकालले अन्तिम फैसला नआएसम्म उनीहरूलाई अध्यक्ष तथा सदस्यको हैसियतमा कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
रिट निवेदनमा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनकै क्रममा जेनजी युवा आन्दोलनको समर्थन गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति निरन्तर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको र यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको जिकिर गरिएको थियो। छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित धारणा पहिल्यै सार्वजनिक गरिसकेको तथा पूर्वाग्राही देखिएको व्यक्तिको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानबाट घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।
