प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग, अन्तरिम आदेश जारी भएन


काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। एमालेले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले विपक्षी पक्षलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

इजलासले यसअघि दर्ता भई विचाराधीन रहेका प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी अन्य रिटहरूसँग यो रिट पनि संयुक्त रूपमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै तत्कालीन एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २७ भदौमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।

एमालेले मागअनुसार अन्तरिम आदेश भने संवैधानिक इजलासले जारी गरेन।

यसैबीच, सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीको निजी निवासमा घरायसी प्रयोजनका सुरक्षाकर्मी परिचालन रोक्न माग गर्दै अर्को रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Array

ताजा समाचार

धेरै पढिएको