मधेश प्रदेशको राजनीति फेरि एकपटक नाटकीय मोडमा पुगेको छ। संविधानको धारा १६८(३) को हवाला दिँदै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले रातारात सिन्धुली–महोत्तरी सिमानास्थित होटलमा नेकपा एमालेका सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएको घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
‘जनकपुरमा अवस्था सहज थिएन’ भन्ने कारण देखाएर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जनताबाट टाढा-होटलको कोठाभित्र-पूरा गर्नुले प्रदेश प्रमुखको नीयत र राजनीतिक दबाबको सङ्केत प्रष्ट देखाएको छ। राज्यको सर्वोच्च पदमा बसेकी व्यक्तिले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो, तर स्वास्थ्य उपचारको बहानामा कार्यालय छोडेर गुप्त रूपमा सरकार गठन गर्नु नैतिक रूपमा पनि अस्वीकार्य छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भनेझैँ, “स्वास्थ्य उपचारको नाममा सुरु भएको यात्रा सत्ता सौदाबाजीमा पुग्यो।” यस भनाइमा सत्यता देखिन्छ। लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनताको विश्वास नै मूल आधार हुन्। तर यो घटनाले मधेश प्रदेशको संस्थागत विश्वसनीयतालाई नै धक्का पुर्याएको छ।
संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई निष्पक्ष र संवैधानिक मर्यादामा बाँधेको छ, तर व्यवहारमा यो भूमिका दलगत स्वार्थमा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ। प्रदेश प्रमुखहरू दलका कार्यकर्ताजस्तो व्यवहार गर्न थालेपछि संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कमजोर हुँदै जान्छ।
जनताको विश्वासमा ठेस पुर्याउने यस्तो गुप्त र असंवैधानिक अभ्यासले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्र होटलको कोठामा होइन-जनताको अगाडि, पारदर्शी र जवाफदेही प्रक्रियामा बस्नुपर्छ।
यस घटनाबाट सबै दल र नेतृत्वले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने – सत्ता होइन, सिद्धान्त र विश्वास नै स्थायी शक्ति हो। जनकपुरमा जनताको बीच शपथ लिन नसक्ने नेतृत्वले मधेशमा विश्वासको शासन गर्न सक्दैन।
