६ भदौ, ढल्केवर (धनुषा) – संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपाल, जिल्ला शाखा धनुषाले सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकाविरुद्ध कडा आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो निर्देशिका तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको हो।
संघका जिल्ला अध्यक्ष राजेश कुमार यादवद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संविधानले संघसंस्था खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि २०७८ सालमा जारी निर्देशिकाले एम्बुलेन्स चालक र सहचालकलाई विस्थापित गर्ने खतरापूर्ण व्यवस्था गरेको उल्लेख छ। निर्देशिकाको दफा ११ अनुसार अस्पतालहरूले मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले देशभर करिब ६ हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स चालक प्रभावित हुने संघको दाबी छ।
संघका अनुसार करिब ८० प्रतिशत एम्बुलेन्स निर्देशिका कारण नवीकरण हुन नसकेको र १० वर्ष पुगेका एम्बुलेन्सलाई विकल्प नदिइ हटाउने निर्णय राष्ट्रहित विपरीत छ। संघले यसलाई ‘मेडिकल माफियाको योजना’ भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
एम्बुलेन्स चालकहरूले महामारीलगायतका आपतकालीन अवस्थामा ज्यान जोखिममा राखेर सेवा दिँदा पनि राज्यले उनीहरूलाई कुनै सम्मान वा सुविधा नदिएको संघको गुनासो छ। सुरक्षाका सामग्री, स्वास्थ्य बीमा, पहिचान खुल्ने पोशाक, पार्किङ सुविधा र जोखिम भत्ता समेत उपलब्ध नगराइएको संघको आरोप छ।
संघले श्रमिक तथा नागरिक अधिकारविरोधी ठहर गरिएको स्वास्थ्य ऐन २०७५ संशोधन गर्न, अस्पतालमा एम्बुलेन्स पार्किङको व्यवस्था मिलाउन, हाल क, ख, ग वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सलाई नवीकरण गर्न अनुमति दिन, नयाँ दर्ता गर्दा मात्र नयाँ नियम लागू गर्न तथा चालकलाई नियमित तालिमको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
संघले तत्काल माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थिति र समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने संघले स्पष्ट पारेको छ।











