काठमाडौं, माघ २८ गते ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी रामग्राम क्षेत्रको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी विकास कोषले पश्चिम नवलपरासीको ‘रामग्राम’ क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटीलाई दिने सहमति भएको थियो।
रामग्रामलाई गौतम बुद्धको खरानी राखिएको आठ स्थानमध्ये एक मानिन्छ । केही समयअघि कोषले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी ‘प्रमिस्ड ल्यान्ड’लाई रामग्राम क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्न आयोजना निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
लेखा समितिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि घटनामा संलग्नको छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
रामग्राम आयोजनामा स्थानीय तहको करिब ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरचना निर्माण गर्न प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने सहमति छ।
श्रोत सेतोपाटी
