काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले धनुषा-१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बनेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गलत तरिकाले आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको दाबी गर्दै साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यो आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोग नेपालको निर्णय पनि प्रभावहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले साहको उम्मेदवारी यथावत रहने र उनले प्राप्त गरेको मत मान्य हुने सम्भावना बढेको छ।
यसअघि आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरे पनि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’मा उल्लेख्य मत खसेको थियो। तर उम्मेदवारी खारेज भएको आधारमा आयोगले कम मत प्राप्त गरेका मातृका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गर्दै प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो।
