काठमाडौं। नेपालमा सडक दुर्घटना अब आकस्मिक घटना नभई दैनिकी जस्तै बन्दै गएको छ। हरेक दिन औसत सात जनाको ज्यान जाने, सयभन्दा बढी घाइते हुने अवस्थाले सडक सुरक्षा गम्भीर संकटमा पुगेको संकेत गरेको छ। सवारी साधनको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहँदा सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमन कमजोर हुँदा दुर्घटनाको ग्राफ उकालो लागेको देखिन्छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गत राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रतिदिन औसत ७९ सडक दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा दैनिक औसत ७ जनाको मृत्यु र १२१ जना घाइते हुने गरेका छन्। वार्षिक रूपमा २८ हजार ६९२ दुर्घटनामा २ हजार ४९ जनाको मृत्यु भएको छ। सघन घाइते ६ हजार ९७६ र साधारण घाइते ३२ हजार ३८३ रहेका छन्। दुर्घटनामा वार्षिक १७२ पशु/चौपाया समेत मरेका छन्।
समीक्षा वर्षमा १६ लाख १६ हजार ५०८ ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटनाबाट १ अर्ब २८ करोड १८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महाशाखाको तथ्यांक छ। दुर्घटनाको दर पनि बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३ हजार ५९७, २०८०/०८१ मा २२ हजार ९२७ र २०८१/०८२ मा २८ हजार ६९२ दुर्घटना भएका छन्। एसएसपी तिवारीका अनुसार सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षतिले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ प्रतिशत बराबरको नोक्सानी पुर्याउने गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार नेपालमा ५८ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता छन्। तीमध्ये २ लाख ठूला, ८ लाख साना तथा मझौला र ४८ लाख दुईपांग्रे सवारी साधन छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै करिब २ लाख ४० हजार नयाँ सवारी दर्ता भएका छन्, जसमा १ लाख ९६ हजार मोटरसाइकल छन्। सवारी साधनको वार्षिक वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशत रहे पनि सडक पूर्वाधार सोही अनुपातमा विस्तार हुन नसकेको विभागले जनाएको छ।
सडक सुरक्षामा सरोकारवालाको चिन्ता
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा सडक दुर्घटना र ट्राफिक सुरक्षाको मुद्दा संवेदनशील बन्दै गएको बताउनुभयो। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आयोजना गरेको ‘काठमाडौं उपत्यकामा सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उहाँले सडक सुरक्षाका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘रोड सेफ्टी काउन्सिल’ सक्रिय बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
भारतीय विज्ञ डा. रोहित बालुजाले नेपालको आर्थिक सबलीकरणका लागि यातायात पूर्वाधार बलियो हुनुपर्ने बताउँदै दक्ष ट्राफिक प्रशासन र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) सँगै मानव संसाधनमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। दक्षिणपूर्वी एसियामा नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापन अनुशासित रहेको भन्दै उहाँले प्रशंसा पनि गर्नुभयो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापन बहुसरोकार निकायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले दुर्घटनापछि तयार पारिएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएको आरोप लगाउँदै कार्यान्वयन भएको भए दुर्घटना न्यूनीकरण हुने दाबी गर्नुभयो।
प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख नवराज अधिकारीका अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न प्रणाली लागू गरिएका छन्। ट्राफिक उल्लंघन अभिलेख प्रणाली (टीभिआरएस) ६ फेब्रुअरी २०२० देखि उपत्यकामा र १६ जुन २०२३ देखि उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा छ। २० अक्टोबर २०२४ देखि नागरिक एपमार्फत ई-चलान प्रणाली लागू गरिएको छ। ट्राफिक उल्लंघनकर्ताका लागि अनलाइन सचेतना कक्षा सञ्चालनमा छ।
ट्राफिक कम्युनिकेशन एप (टीसीए) अन्तर्गत २५० किमि वा ६ घण्टाभन्दा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीमा दोहोरो चालक अनिवार्य गरिएको छ। यो व्यवस्था ११ फेब्रुअरी २०१९ देखि लागू भई हाल ३३ चेकपोइन्टमा कार्यान्वयनमा छ।
स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली उपत्यकामा १० र बाहिर ५६ गरी ६६ स्थानमा जडान गरिएको छ। नागढुंगा र मुड्खुमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान गेट स्थापना गरिएको छ। राडार/लिडार गन प्रयोगमा ल्याइएको छ। ४५० सीसीटिभी क्यामेरामध्ये १७६ सञ्चालनमा र २७४ मर्मतमा छन्। ६० ट्राफिक कन्ट्रोल लाइटमध्ये ३१ सञ्चालनमा र २९ मर्मतमा छन् भने १३ पैदल यात्री बत्तीमध्ये ४ सञ्चालनमा र ९ मर्मतमा रहेका छन्।
सवारी साधनको तीव्र वृद्धि र पूर्वाधारको सीमित विस्तारबीच प्रभावकारी नियमन, प्रविधि विस्तार र समन्वयात्मक पहल बिना सडक दुर्घटना न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
