१० पुस, काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट उकास्दै आधुनिक, प्रतिस्पर्धी तथा निर्यातमुखी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । कृषिमन्त्री डा. मदनप्रसाद पारियारको स्वीकृतिपछि मन्त्रालयले ‘कृषि विभाग तथा मातहतका कार्यालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कार्यविधिअनुसार साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई कृषि यन्त्रमा सहज पहुँच पुर्याउन देशभर ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ स्थापना गरिनेछ । ती केन्द्रहरूलाई कृषि यन्त्र खरिदमा ५० प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, केन्द्र तथा फर्ममार्फत सञ्चालन हुने कृषि मेला, दिवस, प्रयोगशाला सेवा, तालिम, गोष्ठी, प्रविधि प्रदर्शन, सचेतना कार्यक्रम तथा आकस्मिक बालीसम्बन्धी कृषि प्रसार कार्यक्रमलाई शतप्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।
अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन विभिन्न कार्यक्रमका लागि अनुदानको सीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामुदायिक बीउ बैंक सुदृढीकरणका लागि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान व्यवस्था गरिएको छ भने निजी तथा व्यावसायिक कृषि पूर्वाधार निर्माण र यन्त्र खरिदमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
प्राङ्गारिक कृषि उपज निर्यात गर्दा लाग्ने प्रमाणीकरण शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै मौरी पालन र च्याउ खेतीलाई विशेष रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यी क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि राष्ट्रियस्तरमा मह मेला र च्याउ मेला आयोजना गरिनेछ ।
नयाँ पहलअन्तर्गत नेपाली सेनासँग सहकार्यलाई पनि विशेष महत्व दिइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम सेनासँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछन् । यसबाट सेनाको स्वामित्वमा रहेका बाँझो जग्गाको सदुपयोग हुनुका साथै अवकाशप्राप्त सैनिकहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा संलग्न गराउने लक्ष्य लिइएको छ ।
स्थानीय रैथाने बाली तथा जैविक विविधताको संरक्षण पनि कार्यविधिको प्रमुख पक्ष हो । खाद्यान्न, दलहन र तेलहनका मौलिक जातका बीउ संरक्षण तथा उत्पादनमा संलग्न समूह र सहकारीलाई क्षमता विकास तथा प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरूलाई उत्सवका रूपमा मनाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव (असार १५), विश्व खाद्य दिवस, विश्व माटो दिवस तथा राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म मनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
