जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशका सहर-बजारदेखि गाउँघरमा पछिल्लो समय भिन्न भेषभूषा र बुझ्न कठिन भाषा बोल्ने अपरिचित व्यक्तिहरूको आवागमन बढ्दै गएको छ। वीरगञ्ज, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायत अधिकांश जिल्लामा हजारौंको संख्यामा रोहिंग्या शरणार्थी प्रवेश गरेपछि सर्वसाधारणमा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना भएको छ।
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका-१० स्थित कृषि बजार क्षेत्रमा पाल टाँगेर बसेका सयौं रोहिंग्या शरणार्थीका कारण चोरी–डकैतीका घटना बढेको स्थानीयको गुनासो छ। अपराधिक गतिविधि बढेपछि वडाध्यक्ष सरोजकुमार महतो स्वयं पहल गर्दै उनीहरूलाई कृषि बजारको जग्गाबाट हटाएको बताउँछन्।
“उनीहरू को हुन्, कहाँबाट आएका हुन्, कुन समुदायका हुन्के-ही खुलाउँदैनन्। पटक-पटक आएर वडाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्न खोज्छन्। चोरी-डकैती बढ्न थालेपछि मैले आफैं आएर हटाएको हुँ,” वडाध्यक्ष महतो भन्छन्, “यस्ता अपरिचित व्यक्तिलाई सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन।”
पर्साको वीरगञ्ज नाकाबाट सयौंको संख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका रोहिंग्या शरणार्थीलाई स्थानीयको विरोधपछि प्रहरीले बाटैबाट भारततर्फ फिर्ता पठाएको थियो। धनुषाको जनकपुरधामसहित आसपासका गाउँमा पनि पाल टाँगेर ठूलो संख्यामा यस्ता व्यक्तिहरू बसेको देखिन्छ।
मगन्ते, फुटपाथे व्यापारी तथा स-साना सामान बेच्ने बहानामा गाउँ-सहर पसेका यस्ता अपरिचित व्यक्ति अधिकांश रोहिंग्या शरणार्थी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। भारतको बाटो हुँदै सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यस्ता शरणार्थीका कारण मधेशमा सुरक्षा चुनौती बढेको मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाले बताए।
“यसै साता सिरहाबाट पक्राउ परेका दुई जना अपरिचितलाई आप्रवासनमा पठाएका छौं। उनीहरूको न त पहिचान हुन्छ न त आधिकारिक कागजात, जसले सुरक्षामा समस्या निम्त्याउन सक्छ,” डीआईजी थपलिया भन्छन्, “हामी सबै नेपाली नागरिकलाई अपिल गर्छौं-आफ्नो टोलछिमेकमा फरक भेषभूषा, संस्कृति र अपरिचित व्यक्ति देखिए तुरुन्त प्रहरीलाई जानकारी गराउनुहोस्।”
बेरोजगारीका कारण रोहिंग्या शरणार्थी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने जोखिमसमेत रहेको सुरक्षाकर्मीहरूको ठहर छ। यस विषयमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले २४ कात्तिक २०७६ मा तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले रोहिंग्या शरणार्थी नेपालका लागि दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यतिबेला संयोजक कटवालले रोहिंग्यालाई आश्रय दिँदा स्थानीय समुदायले प्रयोग गर्ने स्रोतसाधनमा दबाब पर्नुका साथै आन्तरिक द्वन्द्व फैलिन सक्ने जोखिम औंल्याएका थिए। फरक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू एकै स्थानमा बस्दा सामाजिक कलह बढ्न सक्ने सम्भावनासमेत कार्यदलले उल्लेख गरेको थियो। साथै, विभिन्न स्वार्थ समूहले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने, लागुऔषध कारोबार, अपहरण, हत्या र लुटपाटजस्ता अपराधमा संलग्न गराउने जोखिम पनि देखाइएको थियो।
रोहिंग्याहरू म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा बसोबास गर्ने मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हुन्। सन् १९८२ देखि म्यानमारले उनीहरूलाई नागरिकता दिन बन्द गरेपछि ठूलो संख्यामा रोहिंग्या बंगलादेश र भारतमा शरण लिन पुगेका थिए। त्यहाँ बसोबास सहज भएपछि केही रोहिंग्या भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न थालेका हुन्।
नेपालको अध्यागमन ऐन, २०४९ अनुसार विदेशी नागरिक भिसा र पासपोर्टबिना नेपाल प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। कानुनअनुसार विदेशी नागरिकको विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नेपालमा प्रवेश गरेका रोहिंग्या शरणार्थीको यकिन तथ्यांक भने हालसम्म उपलब्ध छैन।
