जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवको सक्रिय पहलपछि राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार देशभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने तयारीसँगै सप्तरीका उद्योगी-व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए। कर तिर्न वा आवश्यक कामका लागि ७२ हजारभन्दा बढी करदातालाई लहानसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएपछि मन्त्री यादवले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग छलफल गर्दै पुनर्विचारको आग्रह गरेका थिए।
मन्त्री यादवले राजविराजमा कार्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त जग्गा, प्रशासकीय भवन र आवश्यक पूर्वाधार रहेको, साथै करदाताका लागि लहान पुग्न कठिनाइ हुने कारणहरू प्रस्तुत गरेपछि निर्णय रोक्ने सहमति बनेको हो। संघीय अर्थमन्त्री खनालले पनि यादवको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै तत्काल खारेज नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्री यादवको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
यसअघि सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम रहँदा कर कार्यालय राजविराजमै रहेको थियो। पछि कार्यालय लहान सारिए पनि स्थानीय उद्योगी-व्यवसायी र राजनीतिक वृत्तको निरन्तर पहलपछि २०७५ सालमा करदाता सेवा कार्यालय पुनः राजविराजमा स्थापना गरिएको हो।
गत असोज २१ गतेदेखि उद्योगी-व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेपछि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका यादव काठमाडौं पुगेर यस विषयमा सक्रिय भएका थिए।
करदाता सेवा कार्यालय यहीँ रहने बताउँदै मन्त्री यादवले भने, “अर्थमन्त्रीज्यूसँग राजविराजमै स्थायी रूपमा कर कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ। केही दिनभित्र सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरी औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”
