काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनपछि खर्च कटौती गर्ने संघीय सरकारकाे निर्णयअनुसार मधेश प्रदेशसभाले प्रदेश सांसदहरूको स्वकीय सचिवको तलब-सुविधा रोक्का गरेको छ।
संघीय सरकारले खर्च मितव्ययी बनाउन प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई परिपत्र पठाएपछि मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले उक्त परिपत्र कार्यान्वयन गर्दै स्वकीय सचिवहरूको तलब-सुविधा असोज महिनादेखि रोक्का गरेको हो।
मधेश प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखबाहेक दलका नेता, प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई एक-एक जना शाखा अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। त्यस्तै साधारण सांसदहरूलाई पनि एक–एक जना शाखा अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव राखिने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थाअनुसार १४८ जनालाई मासिक ५६ देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म तलब-सुविधा वितरण हुँदै आएको सचिवालयले जनाएको छ।
सबै स्वकीय सचिवको तलब-सुविधा रोकिए पनि सवारी चालकहरूको भुक्तानीबारे भने प्रदेशसभा सचिवालयमा छलफल भइरहेको लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। संघीय सरकारले संघ तथा प्रदेशका सांसदलाई स्वकीय सचिव नदिने तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्ना आफन्त र कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिवका रूपमा राख्दै आएका थिए।
यसैबीच, विभिन्न कारण तीन जना सांसद निलम्बनमा परेपछि हाल मधेश प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुखसहित १०४ जना सांसदका तलब-सुविधामै मासिक ८६ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको सचिवालयले जनाएको छ।
