काठमाडौं। मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद चर्किएसँगै एमालेबाहेकका दलहरू दैनिक सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। यही आन्दोलनमा अहिले एक नारा निकै बलियो रूपमा उठिरहेको छ ‘मधेश स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर’।
यस मागलाई चर्काउने मुख्य भूमिकामा छन् जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत। प्रदेशसभा सदस्य नभए पनि उनले आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई स्वायत्त प्रदेशको माग अघि बढाउन निर्देशन दिँदै आएका छन्। उनीहरू हरेक दिन सामाजिक सञ्जालमार्फतै स्वायत्तताको माग सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। सोमबार पनि राउतले “गुलामी गरेर आत्मसम्मान र अधिकार पाइँदैन” भन्दै आन्दोलन चर्काउन आह्वान गरे।
उनले भनेका छन्, “हामीले कसैबाट दान–दक्षिणा पाएका होइनौं, आन्दोलनबाट अधिकार हासिल गरेका हौं। त्यसैले अधिकारका लागि कसैको चाप्लुसी वा गुलामी गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन।”
विगतमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका, धेरै पटक जेल परेका र पछि सरकारसँग भएको सम्झौतापछि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता हुन्- चन्द्रकान्त (सीके) राउत। उनी पुनः त्यही पुरानै मुद्दामा फर्किन खोजिरहेको आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ।
तर, जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंह भन्छन्- “मधेश स्वायत्तताको कुरा संविधान र २०६४ सालको आठ बुँदे सम्झौतामै उल्लेखित छ। त्यसैले यसलाई अन्यथा बुझ्ने आवश्यकता छैन।”
विगतमा राउतले मधेश स्वतन्त्रताको मुद्दा उठाए पनि अहिले दल बनाएर औपचारिक राजनीतिमा आइसकेकाले यो मागलाई पुरानै पृष्ठभूमिसँग जोड्न नहुने उनको भनाइ छ।
स्वायत्त प्रदेशका मुख्य मुद्दा
महासचिव सिंहका अनुसार स्वायत्त प्रदेशको खाकामा तीन प्रमुख विषय पर्छन्
- पूर्ण प्रशासनिक अधिकार प्रदेशमा
- प्रदेशले आफ्नै प्रहरी सञ्चालन गर्ने अधिकार
- विकासका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आफ्नै पहलमा लिन पाउने अधिकार
उनीहरूकाे भनाइमा, संघीयता आए पनि अझै धेरै अधिकार संघकै नियन्त्रणमा भएकाले नाम मात्रको प्रदेश बनेको छ।
२०६४ को सम्झौता र संविधान
मधेश आन्दोलनपछि २०६४ फागुन १६ गते भएको आठ बुँदे सहमतिमै स्वायत्त प्रदेशको प्रावधान उल्लेखित छ। संविधानको प्रस्तावनामामा पनि प्रदेश स्वायत्तता शब्द प्रयोग गरिएको छ। जनमत पार्टीका नेताहरू हाल त्यही सहमति कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन्।
पार्टीभित्रका विवाद : स्वायत्त माग चर्काउने अर्को कारण
विश्लेषकहरूका अनुसार, सीके राउतले स्वायत्तताको मुद्दा अहिले उठाउनुमा उनको पार्टीभित्रको अस्थिरता पनि ठूलो कारण हो।
२०७९ को निर्वाचनपछि मधेशमा नयाँ शक्ति बनेको जनमत पार्टीले संघ र प्रदेश दुवै तहमा सत्ता हिस्सेदारी पायो। किसान आन्दोलन र भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डा लिएर आएका राउत सत्ता सम्हालेपछि जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्यो।
यसैबीच पार्टीभित्र कडा विवाद बढ्यो-
- आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई हटाउने खेलमा राउत सक्रिय रहेको आरोप
- नेताहरू दीपक साह, अब्दुल खान लगायतको पार्टी परित्याग
- पूर्व सहसंयोजक कैलाश महतोलाई कारबाही गर्दै पार्टीबाट हटाइने निर्णय
- पूर्व मन्त्री अनितादेवी, सचिव बीपी साह र भूपेन्द्र यादवमाथि कारबाही
- समानुपातिक सांसद गोमा लाभलाई हटाउन निरन्तर प्रयास, जुन सर्वोच्च अदालत र संसद् सचिवालयले अस्वीकृत गरिदियो
पारिवारिक प्रभावको आरोप
राउत आफ्नो नातागोतामा झुकेको आरोप पनि समय–समयमा उठ्ने गरेको छ। पहिलो ठूलो राजनीतिक नियुक्ति उपसभामुख बबिता राउत ईशरलाई दिइएको थियो, जो उनीका भाउजू हुन्। त्यस्तै, दाजु जयकान्त राउतलाई पनि विभिन्न अवसर दिएको आलोचना छ।
पहिचान पुनःस्थापना गर्न ‘मुद्दा चर्काउने’ प्रयास
पछिल्लो साढे दुई वर्षमा राउतका गतिविधिले जनमतमा अन्य दलभन्दा भिन्नता नदेखिएको धारणा फैलिएको छ। यसैले, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा उनले स्वायत्तता जस्तो मुद्दा चर्को रूपमा उठाएर आफ्नो धमिलिएको पहिचान पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
