३१ साउन, बर्दिवास, महोत्तरी – मिथलेश महतो।
जेन गुडअल इन्स्टिच्युट नेपाल, मिथिला वाइल्डलाइफ ट्रस्ट र जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीको संयुक्त आयोजनामा शनिबार “चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन” विषयक सरोकारवाला संवाद सम्पन्न भएको छ। पावन मिथिला होटल, बर्दिवासमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री, प्रदेश सांसद, विज्ञ, पत्रकार, वातावरणविद्, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा समुदायका करिब १०० जना सहभागी भएका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले चुरे क्षेत्रको दीगो संरक्षणका लागि २० बुँदे प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता जनाए। प्रतिवद्धतामा सर्वोच्च अदालतबाट चुरे संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न आदेश कार्यान्वयन, विशेष नीति र एकीकृत ऐन निर्माण, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान र संरक्षण, अनियन्त्रित उत्खनन नियन्त्रण, जलस्रोत संरक्षण, समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीति, वन्यजन्तुका लागि हरित मार्ग निर्माण र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री संजय कुमार यादवले चुरे संरक्षण अब ढिला गर्न नमिल्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै भने, “जुन काम ३०–४० वर्षअघि हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। खडेरीको इतिहास हेर्दा १९७२, १९९२ र २००२ मा पनि चुरे–तराई क्षेत्रमा गम्भीर संकट देखिएको थियो।” उनका अनुसार संघीय सरकारसँगको समन्वयमा चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी र नीतिगत संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले चुरे मधेश प्रदेश मात्र नभई समस्त नेपालकै जीवनदायिनी भएकाले यसको संरक्षण दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा हुने बताए। उनले चुरे पहाडलाई तराईको प्राकृतिक कवचको रूपमा चित्रित गर्दै बाढी, पहिरो, पानीको अभाव, कृषि उपजमा गिरावट र जैविक विविधताको ह्रास रोक्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका संयोजक सुमन लाल कर्णले स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागिता र समुदायको नेतृत्वबिना चुरे संरक्षण सम्भव नहुने बताए। उनका अनुसार, प्रतिवद्धतापत्र कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय सहकार्य र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
प्रतिवद्धतामा जलस्रोत संरक्षण र पुनर्भरण, भूक्षय नियन्त्रण, समुदाय आधारित कार्यक्रम सञ्चालन, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, किसान र युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने, वन पैदावरको दिगो उपयोग र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी प्रवर्द्धन जस्ता विषय पनि समेटिएका छन्। साथै, GIS, satellite monitoring, early warning system जस्ता प्रविधि प्रयोग गरी संरक्षणलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।
वक्ताहरूका अनुसार, चुरे क्षेत्र भू–जल पुनर्भरण, माटो तथा नदीजन्य पदार्थको सन्तुलन र जैविक विविधताको संरक्षणमा केन्द्रीय भूमिका खेल्दै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा अव्यवस्थित शहरीकरण, अनियन्त्रित दोहन, अवैध उत्खनन र जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ।
कार्यक्रमको निष्कर्षमा सबै तहका सरकार, नागरिक समाज, विज्ञ, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै चुरे संरक्षणलाई दीगो भविष्यको आधारशिला बनाउने साझा संकल्प गरिएको छ।
