विद्युत, सिँचाइ, पानी र नीति सबैमा कमजोरी, किसानको जीवन संकटमा
१४ श्रावण, सिरहा – भोगेन्द्र कुमार यादव।
सिरहा जिल्लाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने किसानहरू यस वर्षको असामयिक खडेरी, कमजोर विद्युत आपूर्ति, सिँचाइको अभाव र कृषि सम्बन्धी सरकारी उपेक्षाका कारण गम्भीर संकटमा परेका छन्। यिनै समस्यालाई उजागर गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका समितिले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। गाउँपालिकाभित्रका अधिकांश नागरिकको जीवन निर्वाहको प्रमुख आधार कृषि हो। तर, यस वर्ष श्रावणको अन्त्यसम्मपनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेतहरू सुक्दै गएका छन्। डिप बोरिङ र पम्पिङ सेटहरू प्रयोग गर्न नपाउँदा सिँचाइ ठप्प भएको छ। अझ खतराको कुरा त के छ भने—बोडिङ्गहरू सुक्न थालेका छन्, चापाकलहरूले पानी दिन छोडेका छन्, र धेरै किसानहरू पिउन पानीसम्मको अभावमा छन्। खेती गर्न तयार राखिएका बिउहरूसमेत सुक्न थालेको छ।
विद्युत तर्फ पनि किसानको समस्या झन गम्भीर देखिन्छ। प्रायः क्षेत्रमा विद्युत भोल्टेज अत्यधिक कम हुँदा मोटर पम्प सञ्चालन गर्न असम्भव भएको छ। यस्तो अवस्थामा न खेत सिँचाइ गर्न सकिन्छ, न कुनै वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ।
जसपा गाउँपालिका समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा किसानको पीडालाई सम्बोधन गर्न ८ वटा मागहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
मुख्य मागहरू:
१. कृषि मिटरको बक्यौता भुक्तानी:
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत वितरण गरिने कृषिक प्रयोजनका लागि जडित मिटरहरूको बक्यौता रकम स्थानीय सरकारले तिर्नुपर्ने माग गरिएको छ। किसानहरू भुक्तानी गर्न नसक्दा लाइन काटिने जोखिममा छन्।
२. खानेपानीको अभावको समाधान:
बोडिङ्गहरू सुकेर गाउँमा पिउने पानीको संकट उत्पन्न भएको भन्दै खानेपानीको तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
३. पावर ड्रिल र डिप बोरिङ्गका लागि बजेट व्यवस्था:
कृषि अनुकूल वातावरण बनाउन पावर ड्रिल तथा डिप बोरिङका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
४. कम भोल्टेज समस्या समाधान गर्न ट्रान्सफरमर:
विद्युत आपूर्ति सुदृढ गर्न विभिन्न स्थानहरूमा थप ट्रान्सफरमर जडान गरी भोल्टेज सुधार गर्न माग गरिएको छ।
५. कृषि विद्युतीकरण विस्तार:
अहिले पनि धेरै खेतसम्म विद्युत लाइन पुगेको छैन। त्यसैले विद्युतीकरणको दायरा विस्तारित गरी सबै खेतसम्म लाइन पु-याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
६. जग्गा वर्गीकरण कार्य शीघ्र गर्नुपर्ने:
कृषि, आवासीय र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने जमिनको औपचारिक वर्गीकरणको प्रक्रिया छिटो सुरु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
७. स्यालो ट्युवेल जडानमा २ विघा जग्गाको मापदण्ड खारेज:
प्रदेश तथा संघ सरकारले स्यालो ट्युवेल जडानका लागि २ विघा जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यो मापदण्ड खारेज गराउन पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
८. सुख्खा क्षेत्र प्याकेज घोषणा:
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकालाई खडेरी प्रभावित क्षेत्र भनेर ‘सुख्खा क्षेत्र प्याकेज’मा सूचीकृत गर्न माग गरिएको छ, जसअनुसार राहत र विकास कार्यक्रम समावेश गर्न सकियोस्।
यस ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यमा मधेस प्रदेश विद्यार्थी संघका अध्यक्ष तथा जसपाका युवा नेता दीपेश यादवको अगुवाइ रहेको थियो। उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने,
किसानको जीवन र माटोको आत्मा एउटै हो। माटोमा पानी छैन, किसानमा आशा छैन भने राज्यको जिम्मेवारी के हो? अब पनि नसुनिए सडक संघर्ष हाम्रो बाध्यता हुनेछ।
स्थानीय नागरिक तथा किसानहरूद्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त यस ज्ञापनपत्रले कृषक वर्गको वास्तविक पीडा उजागर गरेको छ। सखुवानन्कारकट्टी का किसान ललित यादव भन्छन्,धान रोप्ने बेला भइसक्यो, तर पानी छैन, मोटर चल्दैन। हाम्रो बिउ, समय, र श्रम सबै खेर जाँदैछ। हामी कसरी बाँच्छौं भनेर चिन्ता लाग्छ।सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका किसानहरू अहिले भौतिक मात्र होइन, मानसिक तनावमा छन्। कृषि संकटले उनीहरूको दैनिकी, अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवन तहसनहस पार्न थालेको छ।यस्तो गम्भीर अवस्थामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच समन्वय गरी अविलम्ब राहत कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ। ज्ञापनपत्र केवल औपचारिकता नभई जनताको पीडा र चेतावनी दुवै हो भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
