माघ ९ गते ।
कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले असीमित जमिन राख्न नपाउने, उत्पादनका महत्वपूर्ण साधनहरू सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित नहुने र सामाजिक न्याय र उत्पादनमा वृद्धि होस् भन्ने गरी जमिनसम्बन्धी कानुनहरू लागू भएका छन्। नेपालमा परिवारले राख्न सक्ने जमिनको अधिकतम परिमाण तोकिएको छ ।
त्यस बाहेक विभिन्न उद्योग वा कृषि सञ्चालनको प्रयोजनका लागि पारिवारिक सीमाभन्दा बढी जग्गा निश्चित सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था छ । हदबन्दी कानुनको कार्यान्वयन फितलो भएका कारण यो व्यवस्था नै निस्प्रभावी भएको स्थिति छ। २०५८ भदौ ३१ गते भूमि ऐनमा पाँचौँ संशोधन गरी हदबन्दीको सीमा घटाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्तमा, हदभन्दा भन्दा बढी जग्गा भएकाले, त्यो भन्दा बढी जग्गालाई बेचेर वा परिवारका सदस्यहरूलाई बाँडफाँट गरेर हदभित्र ल्याउन छुट दिइन्छ।
साथै कति उद्योग वा फर्मलाई प्रतिबन्ध खुकुलो गरी थप जग्गा प्रयोग गर्न जग्गा दिइयो रु उद्देश्य अनुसार प्रयोग भइरहेको छ कि छैनरु त्यसको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जग्गासम्बन्धी आठौं संशोधनमा अनुगमनका लागि मालपोत संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र प्रत्येक वर्ष अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
तोकिएको प्रयोजनका लागि जग्गा प्रयोग नगरेमा सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ । र, उक्त जग्गा भूमिविहीनलाई वितरण गर्ने वा सरकारी अन्य प्रयोजनमा ल्याउनै पर्छ। तोकिएको प्रयोगमा नभएको जग्गामा कम्पनी वा छुट पाएको संस्थाले केही गर्न सक्ने भएमा हदबन्दीको कुनै औचित्य छैन।
श्रोत anapurna
